मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागांत लहरी आणि अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या गंभीर दुष्काळी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकरी तसेच ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. संकटाच्या या काळात बळीराजा आणि ग्रामीण भागातील नागरिक एकटे नसून संपूर्ण प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वासाचा संदेश देत राज्यातील दीड लाखांहून अधिक राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी आपले माहे ऑक्टोबर २०२६ चे एका दिवसाचे वेतन स्वेच्छेने ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’त जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ७० खातेनिहाय राजपत्रित अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शासन मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने यासंदर्भातील पुढाकार घेतला असून, याबाबतचे अधिकृत निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना सादर करण्यात आले आहे.
राज्यावर ओढवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी शासनाचा जबाबदार घटक म्हणून कर्तव्यभावनेची परंपरा महासंघाने सातत्याने जपली आहे. यापूर्वीही गंभीर संकटांच्या काळात किमान २५ वेळा अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देऊन सामाजिक बांधीलकी जपण्यात आली होती. यंदाचे दुष्काळी संकट अत्यंत भीषण स्वरूपाचे असल्याने बाधित घटकांना तात्काळ आर्थिक मदत पोहोचवणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून एका दिवसाची रक्कम स्वेच्छेने कपात करून ती मुख्यमंत्री सहायता निधीत वर्ग करण्याबाबतचा आवश्यक शासन आदेश तातडीने जारी करावा, अशी विनंती महासंघाच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव तसेच वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या या संवेदनशील आणि समयोचित निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्तांना मोठा आर्थिक व मानसिक आधार मिळणार आहे.
