मुंबई : कृषी आणि शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये महिला शेतकऱ्यांनी दिलेल्या बहुमूल्य योगदानाला शासन दरबारी अधिकृत ओळख मिळावी म्हणून राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून, पात्र महिलांना अधिकृत शेतकरी प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी राज्यव्यापी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी निविष्ठा, पीक कर्ज, विमा संरक्षण यांसह विविध सुविधांचा थेट आणि सुलभ लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. राज्यभरात सध्या सुरू असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’चा (१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६) एक भाग म्हणून ही प्रमाणपत्र नोंदणी आणि प्रत्यक्ष वाटपाची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
या विशेष उपक्रमाबाबत तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत स्पष्ट माहिती पोहोचावी यासाठी कृषी विभागातर्फे २३ सप्टेंबर रोजी एका राज्यस्तरीय विशेष ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. या संवाद सत्रात प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारी पात्रता, ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची तांत्रिक पद्धत, गरजेची कागदपत्रे आणि ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीमार्फत मिळणारी मंजुरी प्रक्रिया याविषयी सखोल तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात आले; तसेच महिला शेतकऱ्यांचे हक्क, अधिकार आणि शाश्वत सक्षमीकरणावरही प्रकाश टाकण्यात आला.
सदर ऑनलाइन सत्रात कृषी विभाग व ग्राम विकास विभागाचे सचिव, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून ही योजना प्रभावीरित्या राबवण्याचा प्रशासनाचा मानस यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या महत्त्वपूर्ण मोहिमेचा जास्तीत जास्त महिलांना लाभ व्हावा यासाठी कृषिताई, कृषिसखी, उमेदचे समुदाय साधन व्यक्ती (सीआरपी), ग्रामसेवक, सरपंच, गट विकास अधिकारी, शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ), महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्व पात्र महिला शेतकऱ्यांनी या नोंदणी प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आग्रही आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
