मुंबई: कधी आभाळाकडं डोळे लावून बसायचं, कधी पावसाच्या लहरीपणाशी झुंज द्यायची, तर कधी हातातोंडाशी आलेलं पीक डोळ्यांदेखत वाया जाताना काळजावर दगड ठेवायचा… अशा संकटांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या बळीराजाच्या आयुष्यात आता मदतीचा दिवा उजळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
शेतात राबायचं, घाम गाळायचा आणि पदरात काय पडणार, याची चिंता करायची, असं शेतकऱ्यांचं जगणं झालं असताना दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री नामदार मकरंद पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती देताना, शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या बळीराजाला आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार असून, सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पाच हजार रु प्रमाणे ही मदत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळामुळे पिकांचं नुकसान झालं की केवळ शेतात उभं असलेलं पीक हातातून जात नाही, तर त्यासाठी घेतलेलं कर्ज, बियाणं, खतं, औषधं, मशागतीचा खर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही डोक्यावर उभा राहतो. अशा वेळी मिळणारी मदत शेतकऱ्यांसाठी केवळ पैशांची रक्कम नसते, तर पुन्हा उभं राहण्याची उमेद असते. हीच बाब लक्षात घेऊन मदतीचा लाभ अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे मदतीसाठी केवळ ‘कुटुंब’ हा निकष न ठेवता ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा आधार निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी मिळणारी किमान एक हजार रुपयांची मदत वाढवून किमान पाच हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि कमी क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किमान मदतीचा आधार मिळणार आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने मदत थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. गेल्या वर्षी ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची गरज नसल्याने त्यांची अनावश्यक धावपळही टळणार आहे. याशिवाय वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही मदतीच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध परिस्थितीत शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयातून आधार मिळणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री नामदार मकरंद पाटील यांनी या मदतीबाबत स्पष्ट केलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मदत अग्रीम स्वरूपाची आहे. म्हणजेच, सध्या मिळणाऱ्या मदतीवरच शेतकऱ्यांनी समाधान मानायचे नसून, उर्वरित नुकसानभरपाई मिळण्याचाही मार्ग खुला राहणार आहे. पिकांच्या नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा तयारी करावी लागते. रानाची मशागत, बियाण्यांची खरेदी, खतांचा खर्च आणि घरातील दैनंदिन गरजा भागवताना पैशांची जुळवाजुळव करावी लागते. अशा परिस्थितीत अग्रीम मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना तातडीच्या गरजा भागविण्यास हातभार लागू शकतो. उर्वरित नुकसानभरपाईही मिळणार असल्याने संकटातून सावरण्यासाठी त्यांना पुढील आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दिवाळी म्हणजे आनंदाचा, प्रकाशाचा आणि नव्या आशेचा सण; पण पिकांचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरात सण साजरा करतानाही खर्चाची चिंता असते. लेकरांना नवीन कपडे घ्यायचे, घरात गोडधोड करायचं, दिव्यांची रोषणाई करायची, नातेवाइकांना भेटायचं, या साध्यासुध्या गोष्टींसाठीही त्याला पैशांचा हिशेब मांडावा लागतो. अशा वेळी सरकारकडून मिळणारा आर्थिक हातभार शेतकऱ्याच्या कुटुंबासाठी दिलासा देणारा ठरू शकतो.
दुष्काळ हा केवळ शेतीचा प्रश्न नसतो, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. शेतकऱ्याच्या हातात पैसा आला की गावातील बाजारपेठेला चालना मिळते, कृषी निविष्ठांच्या विक्रीला हातभार लागतो आणि ग्रामीण भागातील व्यवहारांनाही गती मिळते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली ही मदत शेतकरी कुटुंबांसह ग्रामीण अर्थचक्रासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे.
