१४ लाखांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त; एमआयडीसी व सागरी सीमांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्याला अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलाने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेत अंमली पदार्थ तस्करांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात मोठे यश आले आहे. गेल्या वर्षभरात पोलिसांनी धडक कारवायांचा सपाटा लावत अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत तब्बल ६४ गुन्हे दाखल केले असून, या गैरप्रकारात गुंतलेल्या ९२ तस्करांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. या कारवायांमध्ये ब्राऊन हेरॉईन, हायड्रोपोनिक गांजा आणि एमडी (मेफेड्रोन) असा एकूण १४ लाख २८ हजार ६४ रुपयांचा अवैध मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती अपर पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘नार्को को-ओर्डीनेशन’ (एनकॉर्ड) जिल्हास्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, पोलीस निरीक्षक नितीन ढेरे यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करणे हा केंद्र आणि राज्य शासनाचा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असल्याचे स्पष्ट करत श्री. महामुनी यांनी आतापर्यंतची कामगिरी समाधानकारक असली तरी यापुढील काळात मोहिमेची तीव्रता अधिक वाढवण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः औद्योगिक वसाहतींमधील (एमआयडीसी) संशयास्पद हालचाली आणि बंद पडलेले कारखाने हे तस्करांचे अड्डे ठरू नयेत यासाठी पोलीस व एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी मोहीम राबवून कसून झाडाझडती घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्याला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्याचा तस्करांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता सागरी सुरक्षेवर विशेष भर देण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. मत्स्यव्यवसाय विभागाने किनारपट्टीवर अत्यंत दक्ष राहून मासेमारी बोटींची नियमित तपासणी करावी, तसेच या बोटींवर काम करणाऱ्या नेपाळी व इतर परप्रांतीय कामगारांच्या पार्श्वभूमीची सखोल पडताळणी करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पोलीस दलाने ग्रामसभांच्या माध्यमातून अंमली पदार्थ आणि सायबर गुन्हेगारीविरोधात जिल्ह्यात व्यापक जनजागृती केली असून, शिक्षण विभागानेही यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. अंमली पदार्थांविरुद्धची ही लढाई केवळ पोलिसांपुरती मर्यादित नसून सर्वच शासकीय यंत्रणांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
