दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादी पक्षाला निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित इतर याचिकांचीही दखल घेतली असून, निवडणूक आयोगाला उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर होणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैली, कथित एकतर्फी निर्णय आणि फॉर्म ६ मधील बदलांसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राज्यसभा खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकेवर निवडणूक आयोग आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. याचिकाकर्ते राकेश सिंह यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र सुनावणीच्या आदल्या रात्रीच प्राप्त झाले होते आणि त्यामुळे, उत्तर तयार करण्यासाठी वेळ आवश्यक होता.न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला त्याचे उत्तर दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली. दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरच्या आसपास होण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार आणि आयोगाच्या निर्णयांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेला निवडणूक आयोगाने २४८ पानांचे सविस्तर उत्तर दाखल केले आहे. आयोगाचे उप निवडणूक आयुक्त, भानू प्रकाश येतुरी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एसआयआर प्रक्रियेचा जोरदार बचाव केला आहे.आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, निवडणूक आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेचा बचाव केला आणि दावा केला की मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत.
दुसरीकडे, खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाने बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान फॉर्म ६ मध्ये बदल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडी अलायन्सच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे, ज्यात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे आणि विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे.या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकमताने घ्यायला हवे असलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय एकट्याने घेतले.
