मुंबई: राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे तब्बल ८७५ गुन्हे नोंदवले गेले असून, यापैकी तब्बल ८४६ मुलींचा सुरक्षित शोध घेण्यात मुंबई पोलिसांना मोठे यश आले आहे. सुमारे ९७ टक्के गुन्ह्यांची उकल करून पोलिसांनी तपासात उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली असली, तरी या आकडेवारीच्या मुळाशी दडलेले गंभीर सामाजिक, कौटुंबिक आणि मानसिक प्रश्न आता ठळकपणे समोर येऊ लागले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा गुन्ह्यांच्या संख्येत काहीशी घट दिसून आली आहे; २०२५ मधील याच आठ महिन्यांच्या काळात अपहरणाचे ९४१ गुन्हे नोंदवले गेले होते आणि त्यापैकी ८७९ प्रकरणे पोलिसांनी उघडकीस आणली होती, तर यंदा याच कालावधीत ही संख्या ८७५ नोंदवली गेली असून एकट्या ऑगस्ट महिन्यात नोंदवलेल्या १०९ गुन्ह्यांपैकी ९१ प्रकरणे पोलिसांनी तत्परतेने सोडवली आहेत.
अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्यामागे केवळ बाहेरील गुन्हेगारी कारणीभूत नसून प्रेमसंबंध, घरातील तीव्र कलह, पालकांशी होणारे टोकाचे वाद, मुलगा-मुलगी यांच्यातील अंतर्गत भेदभाव, तसेच शाब्दिक व शारीरिक अत्याचारांसारख्या कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून अनेक मुली स्वतःहून घर सोडण्याचा निर्णय घेत असल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. जुलै महिन्यात दादर येथील हिंदू कॉलनीतील शाळेतून बेपत्ता झालेल्या अवघ्या सात वर्षांच्या चिमुरडीचा माटुंगा पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आधारे पायधुनी परिसरात शोध घेतला असता, तिने आई-वडिलांच्या आठवणीतून घर सोडल्याचे समोर आले होते; तर त्याच दिवशी शिवडीतील नववीत शिकणारी १३ वर्षांची विद्यार्थिनी शाळेनंतर बेपत्ता झाली होती आणि ती मैत्रिणींना भेटून स्वतःहून घरी परतली होती, या घटनांवरून प्रत्येक प्रकरणामागची वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे सिद्ध होते.
किशोरवयातील मुला-मुलींमध्ये वाढणारी स्वातंत्र्याची अपेक्षा, शिक्षणाचा असह्य ताण, सामाजिक माध्यमांवरील अनोळखी व्यक्तींकडून मिळणारी खोटी आमिषे आणि फसवणूक यांमुळे अस्वस्थता वाढून मुली बाहेरील व्यक्तींच्या आश्वासनांवर भुलतात, असे निरीक्षण माजलिस संस्थेच्या संचालिका वकील ऑड्रे डी’मेलो यांनी नोंदवले असून समाजमाध्यमांवरील संपर्कांची सखोल तपासणी अत्यंत गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे केवळ बेपत्ता मुलींचा तांत्रिक शोध घेऊन तपास पूर्ण झाला असे न मानता, मुलगी घरी परतल्यानंतर तिच्यावर संशय घेणे, तिला दोष देणे अथवा धमकावणे टाळून प्रशिक्षित तज्ज्ञांमार्फत तिचे योग्य समुपदेशन करणे अत्यावश्यक आहे. घरात जर असुरक्षित किंवा अत्याचाराचे वातावरण असेल, तर बालकल्याण समिती आणि बालसंरक्षण यंत्रणांच्या माध्यमातून मुलीच्या सुरक्षिततेची आणि पुनर्वसनाची ठोस हमी देणे हीच काळाची गरज बनली आहे.
