मुंबई : जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पर्जन्यमानातील तीव्र तूट व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आलेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांतील नागरिकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागांमधील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत आणि विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या इष्टांकाच्या मर्यादेत हे मोफत अन्नधान्य वाटप केले जाणार असून, दुष्काळामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या झळांमुळे रोजगार अथवा पाण्याच्या शोधात शेतमजूर आणि सामान्य नागरिकांचे शहरी, निमशहरी किंवा इतर भागांत स्थलांतर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाला विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत स्थलांतरित नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मूळ रास्तभाव दुकानाखेरीज स्थलांतरित ठिकाणच्या कोणत्याही सोयीच्या दुकानातून धान्य उचलण्याची मुभा मिळणार आहे. याशिवाय जे गरजू अद्याप राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नाहीत, त्यांनी मागणी केल्यास निर्धारित निकष, उत्पन्न आणि इष्टांक तपासून त्यांना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब प्रवर्गात समाविष्ट केले जाणार असून, शिधापत्रिकेवरील सदस्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करून त्यांनाही तत्काळ धान्याचा लाभ दिला जाणार आहे. अन्नधान्याची उचल व वाटप मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पूर्वतयारी ठेवावी, तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत काळाबाजार, साठेबाजी अथवा कोणताही गैरव्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही शासनाने दिला आहे.
