लांजा: माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांना हरताळ फासत नागरिकांच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्याचा धक्कादायक प्रकार लांजा तालुक्यातील हर्दखळे ग्रामपंचायतीमध्ये समोर आला आहे. जून २०२६ मध्ये दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला तब्बल चार महिने उलटून गेले तरी अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या मनमानी आणि बेजबाबदार कारभारामुळे माहिती अधिकार कायदा केवळ कागदावरच उरला आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणी अर्जदार मनोज पांचाळ यांनी थेट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तसेच ‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण पोर्टलवर रीतसर दाद मागितली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनोज पांचाळ यांनी हर्दखळे ग्रामपंचायतीकडे जून २०२६ मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत आवश्यक माहिती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. कायद्यातील कलम ७(१) नुसार अर्जदाराला अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असते. मात्र, चार महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी ग्रामपंचायत प्रशासनाने कोणतीही माहिती दिली नाही. विशेष म्हणजे, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(६) मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास ती अर्जदाराला पूर्णपणे विनामूल्य देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही हर्दखळे ग्रामपंचायतीकडून या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे उघड झाले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या अशा कारभारामुळे सामान्य नागरिकांनी पारदर्शकतेसाठी नेमके कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत मनोज पांचाळ यांनी लांजा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार नोंदवून कारवाईची मागणी केली आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून विलंबाबाबत लेखी खुलासा मागवण्यात यावा, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जबाबदार घटकांची सखोल चौकशी व्हावी आणि नियमानुसार संपूर्ण माहिती तातडीने विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रशासनाने यावर वेळीच योग्य ती पावले न उचलल्यास थेट राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेण्याचा इशाराही अर्जदाराने दिला असून, आता लांजा पंचायत समिती प्रशासन याप्रकरणी काय कारवाई करते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
