PM-RAHAT योजना ठरणार अपघातग्रस्तांसाठी संजीवनी! उपचारांसाठी सरकार देणार दीड लाखांपर्यंत कॅशलेस मदत

नवी दिल्ली : रस्ते अपघातात एखादी व्यक्ती जखमी झाल्यानंतर तिच्या उपचारासाठी मोठा आर्थिक खर्च उभा राहतो. अनेकदा पैशांची जुळवाजुळव करण्यात वेळ जात असल्याने उपचारांनाही विलंब होण्याची शक्यता असते. मात्र, अशा अपघातग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारची ‘पीएम-राहत’ (PM-RAHAT) योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र रस्ते अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंतच्या उपचारांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस मदत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अपघातानंतर उपचारांचा खर्च कसा भागवायचा, या चिंतेत असलेल्या जखमींना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाशी संबंधित या योजनेचे पूर्ण नाव ‘प्राईम मिनिस्टर रोड अॅक्सिडेंट व्हिक्टिम्स हॉस्पिटलायझेशन अँड अॅश्युअर्ड ट्रीटमेंट’ असे आहे. यापूर्वी ही योजना ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड अॅक्सिडेंट व्हिक्टिम्स स्कीम’ या नावाने ओळखली जात होती. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या पात्र व्यक्तींना तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळावेत आणि आर्थिक अडचणींमुळे उपचार रखडू नयेत, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपघातग्रस्त व्यक्तीची आर्थिक परिस्थिती हा निकष नसून, योजनेच्या पात्रता अटी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच गरीब असो वा श्रीमंत, पात्र ठरणाऱ्या अपघातग्रस्ताला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, उपचारांसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक आहे. अशा रुग्णालयांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीची वाट न पाहता तातडीने उपचार सुरू करण्याची मुभा आहे. त्यानंतर पात्रतेनुसार उपचारांचा खर्च कॅशलेस पद्धतीने संबंधित रुग्णालयाला दिला जातो.

अपघातस्थळाजवळ योजनेशी संलग्न रुग्णालय उपलब्ध नसल्यास जखमी व्यक्तीला सुरुवातीला जवळच्या कोणत्याही रुग्णालयात दाखल करून प्राथमिक व तातडीचे उपचार देता येतात. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार संबंधित रुग्णाला योजनेअंतर्गत नियुक्त रुग्णालयात हलविण्याची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे रुग्णालय उपलब्ध होण्याची वाट पाहत उपचारांना विलंब होऊ नये, याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

या योजनेत अर्ज करण्यासाठी वेळेची मर्यादाही महत्त्वाची आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सामान्य स्वरूपाच्या अपघातातील जखमी व्यक्तीसाठी २४ तासांच्या आत, तर जीवाला गंभीर धोका असलेल्या प्रकरणात ४८ तासांच्या आत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अपघातानंतर वेळ न दवडता संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधणे आवश्यक ठरते. पात्र अपघातग्रस्ताला सात दिवसांपर्यंतच्या उपचारांसाठी कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस सुविधा मिळू शकते. मात्र, ही मदत निश्चित मर्यादेपर्यंतच असल्याने त्यापुढील उपचारांचा खर्च या योजनेतून आपोआप मिळेलच असे नाही.

अपघात झाल्यानंतर मदत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ११२ या आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. त्यानंतर अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात दाखल करून TMS 2.0 प्रणालीवर त्याची नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत उपचारांसाठी स्वतंत्र ट्रीटमेंट आयडी तयार केली जाते. पोलिसांकडून आवश्यक तपासणी व पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची योजनेसाठी पात्रता निश्चित केली जाते. पात्र ठरल्यास उपचारांचा खर्च नियमानुसार कॅशलेस पद्धतीने संबंधित रुग्णालयाला दिला जातो.

रस्ते अपघातानंतर जखमी व्यक्तीचे प्राण वाचविण्यासाठी पहिल्या काही तासांत मिळणारे उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. अशा वेळी पैशांची चिंता बाजूला ठेवून तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, या दृष्टीने पीएम-राहत योजना महत्त्वाची ठरू शकते. त्यामुळे वाहनचालक, प्रवासी आणि नागरिकांनी या योजनेची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.