मुंबई : शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ माजवला असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या एका अनौपचारिक वक्तव्याने या घडामोडींना अनपेक्षित कलाटणी दिली आहे. विलीनीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत भारतीय जनता पक्षाची भूमिका अत्यंत कळीची ठरणार असल्याचे स्पष्ट करत फडणवीसांनी दावा केला आहे की, या एकत्रीकरणाबाबत केवळ शरद पवार आणि सुनेत्रा वहिनी हे दोघेच अधिकृत निर्णय सांगू शकतात; मात्र भाजपच्या संमतीशिवाय हे विलीनीकरण शक्यच नाही आणि असा काही निर्णय झाल्यास ते भाजपला विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाहीत. २ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार गटाच्या प्रमुख नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची घेतलेली भेट, प्रफुल्ल पटेल यांनी ‘सिल्व्हर ओक’वर जाऊन शरद पवारांशी साधलेला संवाद आणि खुद्द अजितदादांचीही विलीनीकरणाची इच्छा होती असा खासदार सुनील तटकरे यांनी केलेला गौप्यस्फोट, यामुळे भाजप हायकमांडकडून या समीकरणाला ग्रीन सिग्नल मिळाल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवारांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधल्याच्या चर्चांनी भर घातली असताना, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या आमदारांनीही एकत्र येण्याची तीव्र इच्छा नेतृत्वाकडे व्यक्त केल्याने दबाव वाढू लागला आहे. दादांच्या गटातील आमदारांनी थेट शरद पवारांकडे भेटीची वेळ मागितल्याने महाविकास आघाडीमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, ठाकरे सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अशा चर्चा करणाऱ्यांना ‘वेडे’ ठरवत खोचक टोला लगावला, तर भाजपनेही त्यावर तात्काळ पलटवार केला आहे. माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी भूतकाळातील विलीनीकरणाच्या फेटाळलेल्या प्रयत्नांचा संदर्भ दिल्यानंतर, आता केंद्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप सुनेत्रा पवारांवर दबाव टाकत असल्याचे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत; मात्र या दबावाच्या राजकारणात सुनेत्रा पवार काय पवित्रा घेणार, ज्येष्ठ नेते शरद पवार या एकत्रीकरणाला अंतिम मंजुरी देणार का आणि विलीनीकरणाची खरी दोरी पूर्णपणे भाजपच्या हाती आहे का, याचे उत्तर आगामी राजकीय घडामोडींतूनच स्पष्ट होणार आहे.
