मुंबई : राज्यातील महामार्गांवर घडणाऱ्या भीषण अपघातांमध्ये पहिल्या एका तासात म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’मध्ये जखमींवर तातडीने उपचार व्हावेत यासाठी परिवहन विभागाने आपली आपत्कालीन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोड सेफ्टी फंडाच्या माध्यमातून ८० ते १०० अत्याधुनिक रुग्णवाहिका खरेदी करून त्या अपघातप्रवण महामार्गांवर कायमस्वरूपी सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. अपघात प्रवण ब्लॅक स्पॉट्स, वारंवार गंभीर अपघात होणारे पट्टे आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असणाऱ्या दुर्गम भागांना या तैनातीमध्ये प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे वरिष्ठ आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) आणि ॲडव्हान्स लाइफ सपोर्ट (एएलएस) रुग्णवाहिका सेवा कार्यरत आहेत; मात्र त्यांचा वापर बहुतांशी हृदयविकाराचे रुग्ण अथवा इतर आंतररुग्णांच्या ने-आणीपुरताच मर्यादित राहतो. रस्ते अपघातातील गंभीर जखमींचे प्राण वाचवण्यासाठी परिवहन विभागाची ही नवी स्वतंत्र यंत्रणा केवळ महामार्गावरील तात्काळ प्रतिसादावर केंद्रित राहणार आहे. या अंतर्गत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, समृद्धी महामार्ग, कोकणातील प्रमुख महामार्ग तसेच आदिवासी व दुर्गम पट्ट्यांमधील अपघातांची वारंवारता, घटनास्थळी पोहोचण्याचा कालावधी आणि जवळच्या ट्रॉमा सेंटरचे अंतर यांचा सखोल अभ्यास करून या रुग्णवाहिकांची निश्चित ठिकाणे ठरवली जाणार आहेत. जखमींना जागेवरच प्राथमिक उपचार देऊन त्यांची प्रकृती स्थिर करणे आणि कमीत कमी वेळेत नजीकच्या रुग्णालयात हलवणे हे या सेवेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. याशिवाय अतिगंभीर जखमींसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सुरू करण्याचाही विचार असून त्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, राज्यातील खासगी रुग्णवाहिकांच्या भाड्याचे नवे धोरण आखण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सध्या २०२० च्या दररचनेनुसार मारुती व्हॅनसाठी ७०० रुपये व १० रुपये प्रतिकिमी, मॅटाडोरसाठी ८४० रुपये व १० रुपये प्रतिकिमी, टाटा ४०७ साठी ९८० रुपये व १४ रुपये प्रतिकिमी आणि वातानुकूलित अथवा आयसीयू रुग्णवाहिकेसाठी १,१९० रुपये व १७ रुपये प्रतिकिमी असे दर आकारले जात आहेत. मात्र इंधन, देखभाल दुरुस्ती, वैद्यकीय उपकरणांचा खर्च, पार्किंग आणि चालकांचे वेतन यामध्ये झालेली मोठी वाढ लक्षात घेऊन जुन्या दरांचा पुनर्विचार केला जात असून लवकरच नवीन सुधारित दर लागू केले जाणार आहेत. यामुळे अपघातातील आपत्कालीन प्रतिसाद जलद होण्यासोबतच रुग्णवाहिकांच्या सेवा अधिक पारदर्शक होण्यास मदत मिळणार आहे.
