नवी दिल्ली : हरित ऊर्जेच्या निर्मिती आणि सर्वांगीण विकासामध्ये महाराष्ट्राने राष्ट्रीय पातळीवर घवघवीत यश मिळवत देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. केंद्र शासनाचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्या मूल्यमापन अहवालानुसार जाहीर झालेल्या ‘रिन्युएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क’ अंतर्गत महाराष्ट्राला या बहुमानाने गौरविण्यात आले. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६’ च्या समारोप सोहळ्यात उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी हा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारला. याप्रसंगी केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ आणि ऊर्जा-सुरक्षित भारताच्या संकल्पनेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने राबवलेल्या सात-आयामी सुधारणांच्या धोरणामुळे हा बदल घडून आला आहे. यामध्ये अक्षय ऊर्जेचा विस्तार, विकेंद्रित प्रकल्पांद्वारे कृषी क्षेत्राचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंगद्वारे डिजिटल तंत्रज्ञान, धोरणात्मक सुधारणा, ऊर्जा साठवणुकीस प्रोत्साहन आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे या सर्वसमावेशक घटकांचा समावेश आहे. या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे राज्यातील वीज निर्मिती, वहन आणि प्रत्यक्ष वापराच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र व सकारात्मक परिवर्तन घडून येत आहे.
राज्याने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ या उपक्रमाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या योजनेअंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या विकेंद्रित प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून, त्यापैकी सुमारे ७ हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाले आहेत. यामुळे ४ हजार ५०० हून अधिक कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण पूर्ण होऊन तब्बल १८ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा मिळणे शक्य झाले आहे. यासाठी स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात आलेली ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही संस्था इतर राज्यांसाठी आदर्श फिडर-स्तरीय मॉडेल ठरली आहे.
याशिवाय सिंचन क्षेत्रात ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ आणि ‘पीएम-कुसूम’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे १२ लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप बसवण्यात आले असून, हे प्रमाण संपूर्ण देशाच्या तुलनेत ६५ टक्के इतके मोठे आहे. अवघ्या महिनाभरात ४५ हजारांहून अधिक सौर पंप बसवून महावितरणने जागतिक विक्रमाची नोंद केली आहे. त्याचप्रमाणे ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज’ योजनेअंतर्गत घरांच्या छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीतही महाराष्ट्राने देशात दुसरे स्थान मिळवले असून, सौर ग्राम व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी राबवलेल्या स्मार्ट योजनांमुळे स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचत आहे. अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह महानिर्मिती, महापारेषण आणि महाऊर्जा यांच्या उत्कृष्ट समन्वयातून हे राष्ट्रीय यश साध्य झाले आहे.
