मुंबई: दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि मजूर वर्गावर होतो. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या हाताला काम देणे आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबरोबरच जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत विकासाला गती देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधतांना दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभाग काम करत असल्याचे सांगून त्यांनी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक लाभाची एकूण ३७५ प्रकारची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. या कामांमधून गावांमध्ये कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्यावरही शासन भर देणार आहे.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, व्हीबी-जी राम जी अर्थात विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी तसेच संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून विभागनिहाय निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागासाठी १ हजार १४५ कोटी रुपये, कोकण विभागासाठी ४८९ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १ हजार ९४४ कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी ११९ कोटी रुपये आणि पुणे विभागासाठी ८०१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या निधीत केंद्र शासनाचा ६० टक्के, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे.
ग्रामीण भागात वैयक्तिक लाभाच्या कामांमध्ये सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड बांधकाम आणि कंपोस्ट खड्ड्यांचे बांधकाम यांसह शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबांना उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध कामांचा समावेश आहे. तर सार्वजनिक लाभाच्या कामांमध्ये सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती व देखभाल, गॅबियन बंधारे, पाझर तलाव, माती बंधारे, आरसीसी तटबंध, शेत-पाणंद रस्ते, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या साठवणूक इमारती आणि बाजार ओटे यांसह जलसंधारण, कृषी व ग्रामीण विकासाशी संबंधित कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
रोजगार हमी योजना विभाग उपलब्ध कामांचा प्रभावी वापर करून जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती करणार आहे. तात्पुरत्या उपाययोजनांपुरते मर्यादित न राहता रोजगारनिर्मितीसोबत जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
