पाणीवापराबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याच्या सूचना
मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्त भागांसाठी महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले.
तांत्रिक निकषांमध्ये न बसल्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश न झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांनाही मदत मिळवून देण्यासाठी अन्य निकषांच्या आधारे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सरकारने यापूर्वी निश्चित केलेल्या दुष्काळाच्या निकषांमध्ये काही तालुके पात्र ठरले नसल्याने त्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश झाला नव्हता. मात्र, पावसाअभावी अशा भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्यास त्यांचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.विद्यमान तांत्रिक निकषांमध्ये न बसणाऱ्या, मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीत पिकांचे नुकसान झालेल्या भागांची जमीनपातळीवर पाहणी करून मदतीबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ नेमक्या किती तालुक्यांतील आणि किती शेतकऱ्यांना मिळणार, हे पुढील प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होणार आहे.
दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठका नियमित घेण्याचे निर्देश
दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमितपणे घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मंत्र्यांनी आपल्या सूचना आणि प्रस्ताव नियमितपणे या उपसमितीसमोर मांडावेत, असेही त्यांनी सांगितले.दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश न झालेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकष निश्चित करून मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनांमुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पाणीवापराबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. पाणीवापराबाबत स्पष्ट आणि स्वयंस्पष्ट शासन निर्णय (GR) काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना जनावरांच्या पाण्याची गरजही विचारात घ्यावी आणि त्यानंतर इतर प्राधान्यक्रम निश्चित करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून शक्य तितकी कामे दुष्काळ निवारणाशी संबंधित घ्यावीत, अशी सूचना पालकमंत्र्यांना करण्यात आली. स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक आणि कल्पक उपाययोजनांवर भर देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा
मंत्रिमंडळ बैठकीत दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबतही निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आधी घेऊन नंतर त्याचा परतावा करण्याऐवजी शुल्कच आधी घेऊ नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली.या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाणार आणि त्यासंदर्भातील पुढील आदेश काय असतील, याबाबतचा अधिकृत तपशील शासनाच्या पुढील निर्णयानंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दुष्काळाच्या विद्यमान निकषांमध्ये न बसल्यामुळे यादीबाहेर राहिलेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकषांच्या आधारे मदतीचा मार्ग खुला करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित भागातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र, मदतीचे स्वरूप, पात्रता आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया शासनाच्या पुढील आदेशांनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
