नवी दिल्ली : कर्जाचे हप्ते थकल्याचे कारण पुढे करत कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता आणि दादागिरी करून वाहने ओढून नेणाऱ्या वित्तीय संस्था तसेच बँकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे. योग्य आणि विहित कायदेशीर मार्गांचा अवलंब न करता कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या उपजीविकेच्या साधनांपासून हिरावून घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय देताना, सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून (एनबीएफसी) वाहन जप्तीच्या नियमांचे काटेकोर पालन होईल याची खात्री करण्याचे थेट निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत.
हरिदात्त शर्मा या छोट्या वाहतूक व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली. शर्मा यांनी आपल्या व्यवसायासाठी टाटा एसएफसी ४०७ ट्रक खरेदी करण्यासाठी चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनीकडून व्यावसायिक कर्जापोटी १० लाख ४० हजार रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ९ लाख ३६ हजार रुपयांचे वितरण करण्यात आले आणि नंतर १ लाख ४ हजार रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देण्यात आले. मात्र, काही हप्ते थकल्यानंतर ९ एप्रिल २०२३ रोजी मध्यरात्री १ वाजता कोणतीही पूर्वसूचना न देता चार अज्ञात व्यक्तींनी ट्रकचे स्टिअरिंग लॉक तोडून वाहन बळजबरीने ताब्यात घेतले. त्यानंतर संबंधित कंपनीने ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी हा ट्रक अवघ्या ४ लाख ५० हजार रुपयांना परस्पर विकून टाकला आणि तरीही शर्मा यांच्या खात्यावर ५ लाख ७१ हजार रुपयांची थकबाकी कायम ठेवली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्याने अखेर शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते.
या प्रकरणातील मनमानी कारवाईवर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने आरबीआयच्या ढिम्म भूमिकेवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरबीआयकडून रिकव्हरी एजंट्स आणि वाहन जप्तीबाबत वारंवार मास्टर सर्क्युलर व मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात असल्या, तरी त्यांची जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापुढे कोणत्याही नागरिकाचे वाहन मध्यरात्री, विनापूर्वसूचना किंवा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाणार नाही, यासाठी आरबीआयने तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले.
याचबरोबर न्यायालयाने चोलामंडलम फायनान्स कंपनीला फटकारत हरिदात्त शर्मा यांचे कर्ज खाते तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. ट्रकच्या विक्रीतून आलेली ४ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम वार्षिक सहा टक्के व्याजासह शर्मा यांना परत करण्याचे, मानसिक त्रासापोटी व उपजीविका हिरावल्याबद्दल १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आणि खटल्याच्या खर्चापोटी अतिरिक्त ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात आले. कर्ज करारामध्ये वाहन ताब्यात घेण्याची तरतूद असली तरी वित्तीय संस्थांना बळाचा वापर करण्याचा किंवा कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वित्तीय संस्थांच्या गुंडगिरीला वेसण घातली आहे.
