दिल्ली:स्ट्रेट ऑफ होर्मुझबाबत भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या समुद्री मार्गावरून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांना निर्बंधांमधून सूट देण्याचा निर्णय इराणने घेतला आहे.
भारतासह चीन, इराक आणि कतारच्या व्यापारी जहाजांनाही या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर लागू असलेल्या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे उपाध्यक्ष अमीर हयात-मोगद्दम यांनी ही माहिती दिली.
इराणच्या माध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत हयात-मोगद्दम म्हणाले की, भारत, चीन, इराक आणि कतारच्या जहाजांना सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यावरील निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. ते म्हणाले, “आम्ही सध्या भारत, चीन, इराक आणि कतारला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यावरील निर्बंधांतून सूट दिली आहे. या देशांची जहाजे सहजपणे या मार्गावरून जातात आणि अमेरिकाही त्यांना अडवत नाही.”
ही सूट इराणच्या राजनैतिक आणि आर्थिक गरजांशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय जहाजांना देण्यात आलेल्या सवलतीचा उद्देश भारतातून औषधांची आयात सुलभ करणे हा होता. तर चीनच्या जहाजांना दिलेल्या सवलतीमागे बीजिंगचा राजकीय पाठिंबा मिळवणे हा हेतू होता.
हयात-मोगद्दम यांनी सांगितले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या भारतीय आणि चिनी जहाजांकडून इराण ट्रान्झिट शुल्क आकारतो. मात्र, कतारच्या जहाजांना कोणतेही शुल्क न आकारता या मार्गावरून जाण्याची परवानगी आहे.
सागरी मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर निर्बंध लागू असतानाच इराणकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानचे आखात आणि अरबी समुद्राशी जोडते.युरोपीय महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (आयआरजीसी) नौदलाने एक नवी यंत्रणा सुरू केली आहे. या यंत्रणेनुसार, जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी आपल्या मालाची माहिती, गंतव्यस्थान आणि ओळखीसंबंधी तपशील सादर करणे बंधनकारक असेल.
होर्मुझची सामुद्रधुनी भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ९० टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. सध्या भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ३० टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते.यापूर्वी भारत या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता. एकेकाळी भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे ७० टक्के तेल याच मार्गाने येत होते. मात्र, त्यानंतर भारताने तेल पुरवठ्याचे स्रोत विविध देशांमध्ये विभागले आहेत.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून जहाजांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लागू केले होते. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (आयएमओ) माहितीनुसार, संघर्ष सुरू झाल्यापासून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत व्यापारी जहाजांवर किमान ७० हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये १९ खलाशांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, यापूर्वी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी युद्ध पुन्हा सुरू झाले किंवा नाही झाले, तरी इराणचे धोरण बदलणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिका किंवा अन्य कोणत्याही देशाने पुन्हा इराणवर लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते पूर्णपणे अविवेकी पाऊल ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. तेहरान येथे आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले होते.
