राजापूर / तुषार पाचलकर : राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे प्रस्तावित असलेल्या जामदा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळाली असून, बुडीत क्षेत्रातील जमिनींच्या मोबदल्याचे वाटप सुरू झाले आहे. काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीचा मोबदला मिळण्यास सुरुवात झाल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रक्रियेला आता चालना मिळाली आहे. भूसंपादनासोबत पुनर्वसनाची कार्यवाहीही वेगाने पुढे नेण्यात येत आहे.
जामदा प्रकल्पाच्या भूसंपादनात काजिर्डा आणि राणेवाडी या दोन महसुली गावांतील जमिनींचा समावेश आहे. या दोन्ही गावांमधील संबंधित मिळकतींचे संपादन गेल्या काही वर्षांपासून रखडले होते. मात्र, प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधत बैठका घेतल्या. त्यांच्या अडचणी आणि विविध शंकांवर चर्चा करून त्यांचे निरसन करण्यात आल्यानंतर भूसंपादनाच्या कामाला वेग आला आहे.
काजिर्डा गावातील सुमारे २०२ हेक्टर, तर राणेवाडी येथील सुमारे ३३ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्यामुळे दोन्ही गावांतील बुडीत क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ हेक्टर जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. ३० जून २०२६ पूर्वी या क्षेत्राची मोजणी पूर्ण करण्यात आली असून, उर्वरित जमिनींच्या मोजणीसाठीही प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांकडून सहकार्य मिळत आहे.
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठीही शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. जलसंपदा विभागामार्फत मौजे मूर येथील ‘मूर पुनर्वसन सांडवा’ प्रस्तावांतर्गत सुमारे ३३ हेक्टर जमीन, तर काजिर्डा येथील ‘ब्राम्हणखोरे पुनर्वसन गावठाण’ प्रस्तावांतर्गत सुमारे २६ हेक्टर क्षेत्र शासनाकडून अधिग्रहित करण्यात येत आहे. यापैकी काही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरित करण्यात आला असून, उर्वरित लाभार्थ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने शासनाच्या नियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सोयी-सुविधांसह भूखंड उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे जमिनींचे संपादन पूर्ण करण्याबरोबरच पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जामदा प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत संयुक्त मोजणी आणि मोबदला वाटपाला सुरुवात झाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी जाणून घेत त्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जात असून, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे. मोबदला वाटप सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
