देवरूख: समाजातील वंचित, आर्थिक व दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासह शासकीय योजनांचा थेट लाभ पोहचवण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने देशभरात २५ ऑगस्ट ते २३ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत ‘महामोहीम’ राबविण्यात येत आहे. देशातील प्रत्येक राज्यातील प्रत्येकी सात जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम हाती घेण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्यावतीने कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्याची या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे.
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरूख तालुक्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील ‘बामणोली’ या मागास गावाची निवड करण्यात आली आहे. या गावात विधी सहाय्यता कक्ष प्रत्यक्ष कार्यरत करण्यात आला असून, विधी स्वयंसेवक, विधी शाखेचे विद्यार्थी आणि पॅनल ॲडव्होकेट यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन सर्व्हेक्षण केले जात आहे. या मोहिमेद्वारे समाजातील वंचित घटकांचे राहणीमान व आर्थिक-शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, आवश्यक शासकीय कागदपत्रे मिळवून देणे आणि शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या सर्वेक्षणादरम्यान ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात बाधित शेतकरी, शाळाबाह्य मुले, ओळखपत्रापासून वंचित असलेली मुले, आजी-माजी सैनिकांचे कुटुंबीय, आदिवासी बांधव तसेच व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत. बामणोली गावात या समस्या सोडवण्यासाठी विविध १३ कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली जात आहे.
यात प्रामुख्याने आदिवासी घटकांसाठी ‘संवाद योजना २०२५’, सैनिकांसाठी ‘वीर सहाय्यता योजना २०२५’, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१६, मानवी तस्करी व लैंगिक शोषण पीडितांसाठी योजना २०१५, ॲसिड हल्ला पीडितांसाठी कायदेशीर सेवा योजना २०१६, असंघटित कामगारांसाठी योजना २०१५, दारिद्र्य निर्मूलन योजना २०१५, अमली पदार्थ मुक्तीसाठी ‘ड्रग अवेअरनेस अँड वेलनेस नॅव्हिगेशन योजना २०२५’, मानव-वन्यजीव संघर्ष पीडित योजना २०२५, बालस्नेही कायदेशीर सेवा योजना २०२४, शिक्षा योजना २०२६, मानसिक आजार व बौद्धिक अपंगत्व कायदेशीर योजना २०२४ आणि स्पृहा योजना २०२५ यांसारख्या १३ प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून संबंधित प्रशासकीय विभागांशी थेट समन्वय साधून गरजू व पीडित नागरिकांना तत्परतेने लाभ मिळवून देण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे.
