एसआयआरवर सीडब्ल्यूसीने उपस्थित केले प्रश्न; प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी

दिल्ली: काँग्रेस कार्यकारिणी समितीने (सीडब्ल्यूसी) विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) अंतर्गत तयार करण्यात येत असलेल्या मतदार याद्यांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

इंदिरा भवन येथे झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची आणि एसआयआर प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी केली. पक्षाने दावा केल्यानुसार मतदार यादीतून हटवण्यात आलेली सुमारे १३ कोटी ३० लाख नावे तत्काळ पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणीही पक्षाने केली आहे.

सीडब्ल्यूसीच्या ठरावात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे, आदर्श आचारसंहितेचा कथित निवडक वापर, ईव्हीएमची विश्वासार्हता, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील बदल आणि त्यांना देण्यात आलेले कायदेशीर संरक्षण अशा मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. या बाबींमुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप पक्षाने केला.

काँग्रेसने अलीकडील अहवालांचा हवाला देत दावा केला की, १० महिन्यांच्या कालावधीत दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही निर्णयांवर १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. एसआयआरदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या प्रपत्र-६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनाही पक्षाने कथितरीत्या अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवले. इतर निवडणूक आयुक्तांशी पुरेसा सल्लामसलत न करता मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून निर्णय घेतले जात असल्याने आयोगाच्या संस्थात्मक कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने सार्वजनिकरीत्या आयोगाचे निर्णय एकमताने घेतले जात असल्याचे म्हटले आहे.

ठरावात काँग्रेसने एसआयआरच्या घटनात्मक वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. आतापर्यंत सुमारे १३ कोटी ३० लाख नावे मतदार याद्यांमधून हटवण्यात आल्याचा पक्षाचा दावा आहे. नागरिकांवर आपली पात्रता सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकून पुरेसे पारदर्शक सुरक्षा उपाय नसताना ही प्रक्रिया लागू केल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील समानतेचा अधिकार आणि अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व प्रभावित होऊ शकते, असा काँग्रेसचा दावा आहे. एसआयआर अंतर्गत मतदारांशी संबंधित दावे आणि कागदपत्रांसाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. मोठ्या संख्येने लोकांची नावे कटकारस्थान करून मतदार यादीतून हटवली जात असून लोकशाही संस्थांना कमकुवत केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसची लढाई कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात नसून मतदारांचे अधिकार, संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी असल्याचे खरगे यांनी म्हटले.

मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता ही लोकशाहीच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची अट आहे. एसआयआरचा निर्णय कोणत्या प्रक्रियेतून घेण्यात आला आणि दोन निवडणूक आयुक्तांना अंतर्गत पोर्टलपासून दूर ठेवण्यात आल्याची बाब का समोर आली, असा सवाल त्यांनी केला. गेल्या १२ वर्षांत लोकशाही संस्थांना कथितरीत्या कमकुवत करण्यात आल्याचाही त्यांनी आरोप केला. प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार आणि मतांची निष्पक्ष मोजणी यांची घटनात्मक भावना सुनिश्चित केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.

खरगे यांनी संविधान सभेत डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार असल्याचे त्यांनी म्हटले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. सध्याच्या व्यवस्थेत तरुणांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करणारे बदल केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः त्यांनी प्रपत्र-६ शी संबंधित नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांचा मुद्दा उपस्थित केला.

खरगे यांनी राहुल गांधी यांनी यापूर्वी मतदार यादी आणि निवडणूक आकडेवारीशी संबंधित उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचाही उल्लेख केला. महादेवपुरा, आलंद, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील प्रकरणांचा दाखला देत राहुल गांधी यांनी बनावट किंवा दुबार मतदार, संशयास्पद पत्ते, एकाच पत्त्यावर मोठ्या संख्येने मतदारांची नोंदणी आणि प्रपत्र-६ शी संबंधित मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते, असे त्यांनी म्हटले. या प्रकरणांवर वेळीच निवडणूक आयोगाकडून कारवाई झाली असती तर आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबतचा सध्याचा वाद वाढला नसता, असा काँग्रेसचा दावा आहे.

सीडब्ल्यूसीने एसआयआर प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्याची, मतदार यादीतील करण्यात आलेले बदल पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक करण्याची आणि हटवण्यात आलेल्या नावांचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. हा मुद्दा पुढेही राजकीय आणि घटनात्मक पातळीवर उपस्थित करत राहणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.