माहिती अधिकार संघटनेचा पाठपुरावा
संगमेश्वर: तालुक्यातील राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या कोंडगाव ग्रामपंचायतीमध्ये ‘हर घर जल’ योजनेच्या नावाखाली सुमारे ४० लाख रुपयांचा मलिदा लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जमिनीवर काम अपूर्ण असताना आणि पाणीपुरवठा विभागाने प्रत्यक्षात योजना हस्तांतरित केली नसतानाही ठेकेदाराला अंतिम बिल अदा करून गावाला ‘हर घर जल’ घोषित करण्यात आल्याचे उघडकीस आले असून, या प्रकरणी तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह प्रशासकीय साखळीवर गंभीर आरोप होत आहेत.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकृत ‘फॉर्म नंबर ६५’ या शासकीय दस्तऐवजानुसार ठेकेदाराला ४० लाख २१ हजार ८९४ रुपयांचे अंतिम बिल अदा करण्यात आले आहे. तसेच २७ जानेवारी २०२४ रोजी ही योजना कागदोपत्री ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित झाल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भागात नळपाणी योजनेचे काम अपूर्ण स्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत तत्कालीन सरपंच प्रियंका प्रवीण जोयशी आणि तत्कालीन ग्रामसेवक एन. एस. पवार यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर स्वतःच्या सही-शिक्यानिशी ‘हर घर जल’ घोषित करणारे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर अपलोड केले, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
या गैरव्यवहाराला वाचा फुटताच माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनोहर गुरव, तालुकाध्यक्ष शंकर लाड, नीलेश सावंत आणि प्रकाश खांडेकर यांनी कोंडगाव ग्रामपंचायतीच्या शासकीय अभिलेखांची अधिकृत तपासणी केली. त्यावेळी जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी योजना घोषित केल्याचे मूळ दप्तर आणि संबंधित कागदपत्रे शोधूनही सापडत नसल्याची लेखी व तोंडी कबुली दिली. त्यामुळे ४० लाखांचा अपहार लपवण्यासाठी शासकीय दस्तऐवज नष्ट करण्याचा पद्धतशीर कट रचला गेला असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
तपासणीदरम्यान आणखी एक गंभीर बाब उघडकीस आली. सध्या ग्रामपंचायतीला नियमित ग्रामसेवक कार्यरत असताना जुनी कागदपत्रे हाताळण्यासाठी माजी प्रभारी ग्रामसेवकाला पाचारण करण्यात आले होते. नियमित ग्रामसेवकाचा कायदेशीर अधिकार डावलून माजी प्रभारी ग्रामसेवकाला दप्तर हाताळण्याची परवानगी देणे हा थेट सेवा नियमांचा भंग मानला जात आहे. याव्यतिरिक्त, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी आमदारांना दिलेल्या एका पत्राची वर्षभर ग्रामपंचायतीच्या आवक-जावक नोंदवहीत नोंदच न झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकाराची विस्तार अधिकाऱ्यांकडून पाठराखण केली जात असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अपूर्ण कामावर लाखो रुपयांचे शासकीय अनुदान लाटणे, रेकॉर्ड रूममधून पुरावे गायब करणे आणि बोगस पत्रव्यवहार चालवणे हा जनतेच्या पैशांवर टाकलेला दरोडा असल्याचा आरोप करत माहिती अधिकार संघटना आणि स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबनासह फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता संगमेश्वर तालुक्यात जोर धरू लागली आहे.
