पुणे: नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळाच्या भीषण संकटात सापडलेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) परीक्षेसाठी दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी अधिकृत घोषणा राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी केली आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करत राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृत दुष्काळ जाहीर केला होता. या शासन निर्णयानुसार शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्याची सवलत लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयाची तत्काळ आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मंडळाने २९ सप्टेंबर रोजी सर्व विभागीय मंडळांच्या सचिवांना सविस्तर पत्र पाठवून निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, संबंधित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया शुल्क न घेता त्यांचे ऑनलाइन परीक्षा आवेदनपत्र भरून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सवलतीबाबतच्या पुढील तांत्रिक व सविस्तर सूचना मंडळ लवकरच जाहीर करणार असून, सर्व विभागीय मंडळांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने कळवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असे डॉ. दीपक माळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुष्काळाच्या आर्थिक चटक्यांमुळे ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि आर्थिक संकटामुळे त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी उचललेले हे पाऊल लाखो विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक ठरले आहे. मात्र, दुसरीकडे दुष्काळी मदतीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करून केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आणि भरीव आर्थिक मदत कधी देणार, असा थेट सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे. पंचनाम्यांचे संथ सोपस्कार नंतर पार पाडा, आधी दुष्काळग्रस्त बळीराजाच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत वर्ग करा, अशी आक्रमक मागणी करत विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
