इंडी आघाडीच्या बैठकीत एसआयआर, ईव्हीएम आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यावर सहमती

देशभरात उद्यापासून ८ ऑक्टोबरदरम्यान आंदोलन

दिल्ली: विरोधी पक्षांच्या इंडी आघाडीने निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (एसआयआर) विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आघाडीतील घटक पक्ष २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान देशभर मार्च काढणार आहेत. ६ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे खासदार निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च काढणार आहेत. आघाडीने ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्याची तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही केली आहे.

येथे बुधवारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये इंडी आघाडीची आठवी बैठक सुमारे तीन तास चालली. बैठकीत एसआयआर, ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट, मतदार यादी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. बैठकीत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, भाकप (माले), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस (एम), एमडीएमके, व्हीसीके, आरएसपी, केरळ काँग्रेस (जे) आणि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यांच्यासह २० विरोधी राजकीय पक्ष सहभागी झाले.

बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आघाडीतील सर्व पक्ष या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे लढा देतील. त्यांनी आरोप करत म्हटले की, केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाला कठपुतळी बनवले आहे आणि भाजप निवडणूक आयोगासोबत मिळून मतांची चोरी करत आहे. निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्यात यावे.

खरगे म्हणाले की, विरोधी पक्ष २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान देशभर ‘लोकशाही वाचवा मार्च’ काढतील. ६ ऑक्टोबर रोजी सर्व विरोधी खासदार निवडणूक आयोगापर्यंत मार्च काढतील. तसेच विरोधी नेते ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेट घेण्यासाठी वेळ मागणार आहेत. ते राष्ट्रपतींना निवडणूक प्रक्रिया आणि घटनात्मक संस्थांशी संबंधित मुद्द्यांची माहिती देतील. यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पाच मोठ्या रॅलीही आयोजित केल्या जातील. त्यांची ठिकाणे आणि तारखा नंतर निश्चित केल्या जातील. दिल्लीत १ नोव्हेंबर रोजी मोठी रॅली आयोजित केली जाणार आहे.

खरगे यांनी विरोधी पक्षांसाठी सहा मागण्याही मांडल्या. यामध्ये भविष्यातील निवडणुकांमध्ये एसआयआरपूर्वीची मतदार यादी वापरणे, मतदार यादीतील प्रत्येक बदलामध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे, कोणाचेही नाव हटवण्यापूर्वी सूचना आणि अपील करण्याचा अधिकार देणे, प्रशासकीय कारणांमुळे पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यापासून संरक्षण, ईव्हीएमऐवजी बॅलेटद्वारे मतदान आणि युवकांसाठी सुलभ मतदार नोंदणी यांचा समावेश आहे.

ते म्हणाले की, मतदार यादीत करण्यात आलेल्या बदलांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. एसआयआरपूर्वीची मतदार यादी भविष्यातील निवडणुकांमध्ये वापरण्याची मागणीही त्यांनी केली. मतदार यादीतून कोणत्याही वास्तविक मतदाराचे नाव हटवण्यापूर्वी त्याला सूचना देण्यात यावी. नाव हटवण्याचे कारण सांगण्यात यावे. तसेच संबंधित व्यक्तीला प्रभावी अपील करण्याची संधी देण्यात यावी. प्रशासकीय त्रुटी, कागदपत्रांची कमतरता किंवा माहितीच्या अभावामुळे पात्र मतदारांची नावे हटवली जाऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

खरगे यांनी दावा केला की, एसआयआरअंतर्गत १३.३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. त्यांनी म्हटले की, जर नावे हटवण्यात आली असतील, तर कोणाचे नाव हटवण्यात आले आणि का हटवण्यात आले, हेही सांगितले पाहिजे. अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोग आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दोन सहकारी निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा असहमती नोंदवली आहे. यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सांगत त्यांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

खरगे यांनी २०२३ च्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळाशी संबंधित कायद्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीत मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकण्याची व्यवस्था तयार केली आहे. खरगे यांनी आरोप केला की, मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-६ मध्ये बदल करून युवकांसाठी पहिल्यांदा मतदार बनण्याची प्रक्रिया कठीण केली जात आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या युवकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ असावी.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सांगितले की, इंडी आघाडीतील सर्व नेत्यांनी लोकशाहीला नुकसान पोहोचवणाऱ्यांविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. संबंधित व्यक्ती कितीही मोठी किंवा प्रभावशाली असली तरी त्याने फरक पडत नाही. भारतीय लोकशाही प्रत्येक व्यक्तीपेक्षा मोठी आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे देशातील जनतेपर्यंत ही बाब पोहोचवण्यात यश मिळवले आहे की, निवडणुकांमध्ये चोरी केली जात आहे. त्यांनी आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी लोकशाहीला नुकसान पोहोचवले आहे. युवकांमध्ये याविरोधात प्रतिकाराची भावना वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्ष एकत्रितपणे काम करत असून, आगामी महिन्यांत देशात मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की, इंडी आघाडी एकजूट असून सर्व पक्ष एकत्र आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आरोप केले. ममता यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी उपस्थित केलेल्या ‘मत चोरी’च्या मुद्द्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न अधिक स्पष्ट झाले आहेत, असा आरोप ममता यांनी केला.

त्यांनी मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि बिहारमधील भाजपच्या विजयासह पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेबाबतही आरोप केले. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व स्तरांवर आपल्या तक्रारी मांडल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ज्ञानेश कुमार यांनी मतांची चोरी केली आणि ईव्हीएममध्ये छेडछाड करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. राजीनामा न दिल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत इंडी आघाडीची ही आठवी बैठक आहे, तर यावर्षीची ही दुसरी बैठक आहे. यापूर्वी ८ जून रोजीही विरोधी पक्षांनी एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत आम आदमी पार्टी आणि द्रमुक सहभागी झाले नव्हते. यावेळीही आम आदमी पार्टी आणि द्रमुककडून कोणताही प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी झाला नाही. मात्र, एसआयआरच्या मुद्द्यावर २८ जून रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रावर दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरी केली होती.