मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. विचारविनिमयानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निलंबनाची मागणी फेटाळून लावली.

सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घटनात्मक संस्थेने कायद्यानुसार काम करावे अशी अपेक्षा आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, त्यांचे उत्तर मागवले आहे. याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाने एसआयआर, फॉर्म ६ मध्ये केलेले बदल आणि इतर अनेक निर्णय कायद्याने विहित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन करून घेतले आहेत. याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार, निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले पाहिजेत.

या याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केल्या होत्या. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०(२) आणि १०(३) चा, तसेच त्यात केलेल्या सुधारणांचा संदर्भ दिला.

विकास सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की, नवीन कायद्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अत्यंत शक्तिशाली बनवले आहे. ते म्हणाले की, सेवानिवृत्तीनंतरही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना चौकशीपासून संरक्षण मिळते. सिंह म्हणाले, पंतप्रधानांनाही अशी कायदेशीर संरक्षण नाही. न्यायाधीशांनाही असे संरक्षण नाही.


यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, पदावर असताना संरक्षण देण्याची तरतूद कायद्यात आधीपासूनच आहे. सिंह यांनी उत्तर दिले की, आता कायद्यानुसार सेवानिवृत्तीनंतरही संरक्षण मिळते. सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, संबंधित कायद्याला आव्हान देणारी एक केस आधीच प्रलंबित आहे. विकास सिंह म्हणाले की, ते या प्रकरणात कायद्याला आव्हान देत नाहीत, तर निवडणूक आयोगात काय चालले आहे हे त्यांना पाहायचे आहे.

याचिकाकर्त्याने ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) पदावरून निलंबित करण्याची मागणीही केली. विकास सिंह म्हणाले की, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना निवडणूक आयोग चालवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्यांनी अनुप बर्नवाल प्रकरणात स्थापित केलेली प्रणाली पुनर्संचयित करण्याची मागणीही केली, ज्यामध्ये सरन्यायाधीशांचा नियुक्ती समितीत समावेश करण्यात आला होता.

सिंह यांनी आरोप केला की, मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, तर कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाचे निर्णय शक्य असेल तेव्हा एकमताने आणि तसे शक्य नसल्यास बहुमताने घेतले पाहिजेत. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीवरील निर्णय एकमताने घेतले पाहिजेत, तर प्रत्यक्ष कामाशी संबंधित निर्णय बहुमताने घेतले जाऊ शकतात.

सुनावणी दरम्यान, सरन्यायाधीश म्हणाले की, याचिकाकर्ते आपला युक्तिवाद एका बातमीच्या आधारे मांडत आहेत आणि न्यायालय केवळ त्या आधारावर आदेश देऊ शकत नाही. सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाचे उत्तर मिळवणे आवश्यक आहे.

विकास सिंह यांनी उत्तर दिले की, निवडणूक आयोगाचे स्वतःचे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात संबंधित बातमीचे खंडन केलेले नाही. त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोग कायदेशीर चौकटीचे उल्लंघन करू शकत नाही.

सरन्यायाधीश म्हणाले, आधी त्यांना उत्तर देऊ द्या. एक बंधनकारक कायदा आहे आणि त्यांनी त्याचे पालन केले असेल अशी आमची अपेक्षा आहे. जर त्याचे उल्लंघन झाले असेल, तर आम्ही निर्णय रद्द करू शकतो.

निवडणुका होऊन सरकार स्थापन झाल्यानंतर निवडणुकीचे निकाल कसे रद्द केले जाऊ शकतात, असा प्रश्न विकास सिंह यांनी उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे सांगत, त्यांनी न्यायालयाला अंतरिम कारवाई करण्याची विनंती केली.