पाणीटंचाई निवारणात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांचे सक्त निर्देश
रत्नागिरी: आगामी काळात उद्भवणाऱ्या भीषण पाणीटंचाईच्या निवारणात कोणतीही कुचराई किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कडक कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश राज्याचे उद्योग तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. येत्या ९ तारखेपर्यंत सर्व भागांचे पाणीटंचाई निवारण आराखडे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झालेच पाहिजेत, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे. पंचायत समिती रत्नागिरीच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या लोकनेते कै. शामराव पेजे सभागृहात आयोजित पाणीटंचाई कृती आराखडा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वाच्या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्यासह विविध सभापती, सदस्य आणि ग्रामपंचायत अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्ह्यात भविष्यात पाण्याची गंभीर टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्याचे आदेश देताना पालकमंत्री म्हणाले की, पाणीटंचाईच्या प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने व डोळसपणे पाहिले पाहिजे. आपापसातील राजकीय मतभेद आणि आंदोलने बाजूला ठेवून सर्व घटकांनी जनतेच्या हितासाठी सक्रिय योगदान देण्याची ही वेळ आहे. पाणी अडवण्यासाठी येत्या १५ तारखेला सकाळी ८ वाजता एकाच वेळी सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या श्रमदानातून जिल्ह्यात तब्बल १० हजार वनराई बंधारे बांधण्याचा ऐतिहासिक संकल्प त्यांनी जाहीर केला. याशिवाय जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ५० नव्या विहिरी मंजूर करण्यात आल्या असून त्यासाठी प्रतिविहीर १२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रत्नागिरी शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याचा पुढील १०० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर ठोस कार्यवाही सुरू झाली असून, यासाठी लवकरच एमआयडीसीमार्फत जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे डॉ. सामंत यांनी नमूद केले. ग्रामपंचायतींनी इतर विकासकामांपेक्षा पाणीटंचाई निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे सांगत त्यांनी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी प्रलंबित नळपाणी योजनांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, विहिरींतील गाळ काढणे आणि गरजेनुसार पाणी साठवणुकीसाठी बॅरल्सची व्यवस्था करण्यासाठी वापरण्याचे थेट निर्देश दिले. तसेच नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून सर्व शासकीय यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय साधत जनतेला तातडीने दिलासा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.
