राजापूर : राजापूर नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ६-अ मधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे ओबीसी प्रवर्गातील न्हावी जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रद्द केला आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही नगरसेवकपद रद्द करण्यासंदर्भातील पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे झारी यांचे नगरसेवकपद कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राजापूर नगर परिषदेतील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या राजापूर नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अफरोज झारी या प्रभाग क्रमांक ६-अ मधून विजयी झाल्या होत्या. उमेदवारी अर्जासोबत त्यांनी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील न्हावी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर विरोधी उमेदवाराने आक्षेप घेत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची सुनावणी झाल्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १७ जुलै रोजी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या आधारे नगर परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी झारी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश जारी केला होता.
समितीने दिलेला निर्णय आणि त्यानंतर झालेली अपात्रतेची कारवाई या दोन्ही बाबींना अफरोज झारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिकेद्वारे आव्हान दिले. या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारा समितीचा आदेश रद्द केला. तसेच नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या निर्णयालाही रद्दबातल ठरवले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे झारी यांच्या नगरसेवकपदाबाबत निर्माण झालेला कायदेशीर पेच दूर झाला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही करत अपात्रतेसंदर्भातील पूर्वीचा आदेश मागे घेतला. याबाबतचे अधिकृत लेखी पत्र ७ ऑक्टोबर रोजी राजापूर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. त्यामुळे अफरोज झारी यांचे नगरसेवकपद कायम राहिले आहे. या प्रकरणामुळे नगर परिषद सभागृहातील महाविकास आघाडीच्या संख्याबळाबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर होण्यास मदत झाली असून, न्यायालयीन निकालानंतर स्थानिक राजकारणात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
