गुहागर: कोकण किनारपट्टीवरील नारळ बागायतदार शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि नारळ शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नारळ विकास मंडळाच्या विशेष योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता तब्बल ७.३९ कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे कोकणातील विस्तीर्ण नारळ क्षेत्राचा पद्धतशीर विस्तार करणे, उच्च दर्जाच्या दर्जेदार रोपांची निर्मिती करणे तसेच जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करून एकूण उत्पादकतेत भरीव वाढ करणे शक्य होणार असून, स्थानिक बागायतदारांमध्ये यामुळे समाधानाचे वातावरण आहे.
मंजूर करण्यात आलेल्या या ७.३९ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यात केंद्र शासनाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ७२८.९२ लाख रुपये इतका असणार आहे. उर्वरित निधीमध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा १० लाख रुपये आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांचा स्वतःचा वाटा ०.१६ लाख रुपये असा निश्चित करण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून कृषी विभागाकडून विविध घटकांनुसार सूक्ष्म नियोजन केले जाणार असून, विद्यमान बागांची शाश्वत उत्पादकता वाढवण्यासाठी सर्वंकष कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. जुन्या, निष्फळ बागांची पुनर्लागवड करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादनात सुधारणा घडवून आणणे या उद्दिष्टांवर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत संपूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत वैयक्तिक लाभ मिळालेल्या सर्व लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी संबंधित तालुका कृषी कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच थेट कृषी आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय योजनेच्या मार्गदर्शक नियमावलींची आखणी करणे आणि नारळ विकास मंडळाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याची संपूर्ण सूत्रे कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादन संचालकांकडे सोपवण्यात आली आहेत. ठाण्याच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अखत्यारीतील लेखाधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर फलोत्पादन संचालक हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळणार असून, या योजनेमुळे कोकणातील नारळ बागायतीला विकासाची नवी दिशा मिळण्याची दाट अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
