मुंबई : राज्यातील खरीप हंगाम २०२६ दरम्यान उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अखेर ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. पावसाळ्याच्या अखेरीस जून ते ५ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान पडलेला अपुरा पाऊस आणि इतर प्रतिकूल घटकांमुळे बाधित झालेल्या भागात ‘ट्रिगर-१’ व ‘ट्रिगर-२’ निकष लागू झाले आहेत. या निकषांनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जारी करून हा दुष्काळ जाहीर केला. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा, खेड आणि मंडणगड या तालुक्यांसह रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर अशा एकूण सहा तालुक्यांचा या दुष्काळी यादीत थेट समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सर्व्हेक्षण क्षेत्रातील पिकांची नेमकी स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स संकलित करून कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष दिलासा योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. बाधित तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस स्थगिती तसेच साडेसात हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सूट देण्यात येणार आहे. याशिवाय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी तोडण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्सची सोय आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन युद्धपातळीवर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील मजुरांना आधार देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो) कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत. तसेच विद्यार्थी वर्गाला मोठा दिलासा देताना शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची थेट आर्थिक मदत आवश्यक ती विहित प्रक्रिया पूर्ण करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असेही मदत व पुनर्वसन विभागाने नमूद केले आहे.
