रत्नागिरी: तालुक्यातील वाटद पंचक्रोशीतील सहा गावांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूसंपादनाविरोधात स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांनी तीव्र संतापाची भूमिका घेत थेट प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. राज्य शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाकडून भूसंपादनाबाबतचे कलम ३२(१) अन्वये अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध होताच बाधित क्षेत्रातील प्रमुख ग्रामस्थांची तातडीची बैठक पार पडली असून, यात सरकारने काढलेले राजपत्र आणि एमआयडीसीची अधिसूचना तातडीने रद्द न केल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा एकमुखी निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार वाटद, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळ, वैद्यलावगण या सहा गावांमधील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वाटद येथील सुमारे ३४९ हेक्टर आणि कळझोंडी येथील ७५ हेक्टर मिळून तब्बल ४२५ हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे बाधित गावांमधील शेतकरी वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष उसळला असून, वाडवडिलांपासून जपलेल्या हक्काच्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत उद्योगांच्या घशात घालू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला आहे. गाव जगले तरच राजकारण टिकेल, अशी रोखठोक भूमिका घेत गावकऱ्यांनी पक्षाभेद विसरून आपल्या गावाचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी एकजुटीने लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाटद पंचक्रोशीतील एकूण ९१८ हेक्टर भूभागापैकी तब्बल ७२५ हेक्टर क्षेत्र हे आंबा, काजू बागायती आणि सुपीक भातशेतीखाली असून, यावरच हजारो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. शिवाय या प्रस्तावित क्षेत्रात ऐतिहासिक मंदिरे, प्राचीन कातळशिल्पे, बारमाही वाहणारे नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आणि मोर, लांडोर, शालिंदर, ससे तसेच बिबट्या यांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवास असणारी समृद्ध जैवविविधता नांदत आहे. इतर भागांतील पडीक जागा उपलब्ध असताना अशा बागायती नंदनवनावर एमआयडीसी लादण्याचा शासनाचा घाट अनाकलनीय असल्याचा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे जनभावनेचा अनादर करणाऱ्या या भूसंपादनाच्या नोटिशी आणि राजपत्र शासनाने विनाविलंब मागे घेऊन ही अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी बाधित गावांतील शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.
