रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत प्राधान्य कुटुंब योजनेतील (PHH) पात्र शिधापत्रिकाधारकांसाठी नोव्हेंबर २०२६ या महिन्याचा अन्नधान्य कोटा शासनाकडून मंजूर करण्यात आला असून, त्याबाबतचा अधिकृत वितरण आदेश जारी झाला आहे. या मंजुरीनुसार जिल्ह्यासाठी एकूण २ हजार ४१६ मेट्रिक टन तांदूळ आणि १ हजार ६३८.२५ मेट्रिक टन गहू उपलब्ध करून देण्यात आला असून, जिल्ह्यातील तब्बल १० लाख २ हजार ८०० नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी नितीन वाघ यांनी दिली आहे.
शासकीय निकष व नियमांनुसार प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला प्रतिमहिना ३ किलो तांदूळ आणि २ किलो गहू असे एकूण ५ किलो मोफत अन्नधान्य रास्त भाव दुकानांमार्फत वाटप केले जाणार आहे. तालुका व गोदामनिहाय विचार केल्यास मंडणगड गोदामांतर्गत ४० हजार ७१३ लाभार्थ्यांसाठी ७० मेट्रिक टन तांदूळ व ५५.५० मेट्रिक टन गहू, दापोलीतील १ लाख १८ हजार ८०१ लाभार्थ्यांसाठी २१० मेट्रिक टन तांदूळ व १५०.५० मेट्रिक टन गहू, खेडमधील १ लाख १३ हजार ६०२ लाभार्थ्यांसाठी ३२५ मेट्रिक टन तांदूळ व २१७ मेट्रिक टन गहू तर गुहागरमधील ७४ हजार ७५ लाभार्थ्यांसाठी १८० मेट्रिक टन तांदूळ व १२५.२५ मेट्रिक टन गव्हाचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे चिपळूण गोदामांतर्गत सर्वाधिक १ लाख ४९ हजार ५३८ लाभार्थ्यांसाठी ४११ मेट्रिक टन तांदूळ व २७६ मेट्रिक टन गहू वितरित केला जाईल. संगमेश्वरमधील ६८ हजार ८४५ लाभार्थ्यांसाठी १०२ मेट्रिक टन तांदूळ व ७४ मेट्रिक टन गहू, देवरूखमधील ५५ हजार ७९६ लाभार्थ्यांसाठी १५०.५० मेट्रिक टन तांदूळ व १०० मेट्रिक टन गहू मंजूर झाला आहे.
जिल्हा मुख्यालयाच्या रत्नागिरी गोदामांतर्गत १ लाख ६१ हजार ७७० लाभार्थ्यांसाठी ४०७ मेट्रिक टन तांदूळ व २७६.५० मेट्रिक टन गहू, जयगडमधील ३१ हजार ३९४ लाभार्थ्यांसाठी ६८.५० मेट्रिक टन तांदूळ व ४६ मेट्रिक टन गहू, पालीमधील १५ हजार ८२५ लाभार्थ्यांसाठी ४७ मेट्रिक टन तांदूळ व ३१.५० मेट्रिक टन गहू पुरवला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त लांजा गोदामांतर्गत ६५ हजार ७३० लाभार्थ्यांसाठी १८४ मेट्रिक टन तांदूळ व ११३ मेट्रिक टन गहू, राजापूरमधील ८४ हजार २३७ लाभार्थ्यांसाठी २१० मेट्रिक टन तांदूळ व १४० मेट्रिक टन गहू आणि पाचल गोदामांतर्गत २२ हजार ४७४ लाभार्थ्यांसाठी ५१ मेट्रिक टन तांदूळ व ३३ मेट्रिक टन गव्हाचा साठा वितरित करण्यात येणार आहे. रास्त भाव दुकानांना धान्य कोटा मंजूर करताना व त्याचे वितरण करताना १८ एप्रिल २०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा पुरवठा प्रशासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
