नवी दिल्ली : डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना मंजूर केलेला सशर्त जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने थेट रद्द केला असून, पुढील तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरला बेदम मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप रमेश म्हात्रे व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी अटक झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांच्यासह चार आरोपींना महाराष्ट्रात प्रवेशास बंदी आणि गोव्यात राहून स्थानिक पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी लावण्याच्या अटींवर जामीन दिला होता. या जाचक अटी शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी म्हात्रे यांनी स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती; मात्र सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारला जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज का केला नाही, अशी थेट विचारणा केली. त्यानंतर राज्य शासनाने दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने म्हात्रे यांचा जामीनच रद्द ठरवला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. राजकीय वजन असलेल्या व्यक्तींकडून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यानंतर आरोपी मोकाट फिरत राहण्याच्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी परखड भूमिका खंडपीठाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणांमुळे कनिष्ठ न्यायालयातील खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा बचाव म्हात्रे यांच्या वकिलांनी केला; परंतु न्यायालयाने तो अमान्य करत निकाल दिला. जामिनाच्या अटी शिथिल करण्यासाठी गेलेल्या म्हात्रे यांना दिलासा मिळण्याऐवजी जामीन रद्द झाल्याने मोठा झटका बसला असून, तीन दिवसांत शरणागती पत्करून त्यांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत जावे लागणार आहे.
