मुंबई : राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा अर्थात सीईटीच्या निकालांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण करून गैरव्यवहार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केला आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याला जबाबदार धरून मुख्यमंत्री महोदयांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. शिक्षकांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या एका कथित स्टिंग ऑपरेशनचे सादरीकरण करत त्यांनी सीईटी कक्ष हा भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनल्याचा दावा केला.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना रोहित पवार यांनी सांगितले की, पुण्यात कार्यरत असलेल्या एका संस्थेच्या माध्यमातून निकाल बदलण्याचे प्रकार सुरू असून शिंगारे नावाच्या शिक्षकांनी या संस्थेचे स्टिंग ऑपरेशन समोर आणले आहे. निकाल जुळवून आणण्यासाठी सुरुवातीला ५० हजार रुपये देण्यात आल्याचा दावा या शिक्षकांनी केला असून, संपूर्ण कामासाठी तब्बल २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात येत असल्याचे पुढे आले आहे. तसेच ‘एज्युस्पार्क’ या कंपनीच्या माध्यमातून तब्बल २३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही त्यांनी मांडला. टेंडर प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रे आणि निकाल कसे मॅनेज केले जातात, हे सर्व पुरावे डिजिटल सादरीकरणाद्वारे समोर आणल्याचे सांगत २०२३ पासूनच्या सर्व निकालांचे ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार यांनी काही ऑडिओ क्लिप्स सादर केल्या. भाजप नेते विक्रम पाचपुते यांच्यासह एका पालकाची ध्वनिफीत ऐकवत या संपूर्ण गैरव्यवहाराची पूर्वकल्पना मुख्यमंत्र्यांनाही असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक राठोड यांची एका पालकाने भेट घेतली असता, देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वीय सहाय्यकांशी बोलणे झाले असून हे प्रकरण फार मोठे होऊ न देता दाबले जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचा दावा पालकांनी केल्याचे रोहित पवारांनी नमूद केले. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या विभागातील एका व्यक्तीचा या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंध असून त्याचे नाव लवकरच समाजमाध्यमांवर जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलून केवळ पैशांच्या बळावर प्रवेश दिले जात असल्याचा आरोप करत एसआयटीऐवजी निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक, विवेक फणसाळकर अथवा प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या निष्पक्ष अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
