मुंबई: राज्यातील ओला, उबरसारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांशी जोडलेल्या तसेच स्वतंत्रपणे व्यवसाय करणाऱ्या टॅक्सी चालकांना व्यवसाय वाटपात समान संधी मिळावी आणि प्रवासी वाहतुकीत निकोप व न्याय्य स्पर्धेचे वातावरण तयार व्हावे, यासाठी सर्वंकष स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. महाराष्ट्र मोटार व्हेईकल अ‍ॅग्रीगेटर रुल्स, २०२६ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या समुच्चय वाहन धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे नुकतेच सविस्तर सादरीकरण केले. या बैठकीत राज्यातील हजारो स्थानिक स्वतंत्र टॅक्सी चालकांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि मोठ्या फ्लीट ऑपरेटरच्या मक्तेदारीला लगाम लावून सर्वांना व्यवसाय वाटपात समान वाटा मिळवून देणे यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
विद्यमान व्यवस्थेमध्ये अ‍ॅप कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱ्या भाडे वाटपाच्या अल्गोरिदमची कार्यपद्धती अत्यंत अस्पष्ट असल्याच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत आहेत. मुंबई विमानतळासारख्या मोठ्या आणि नफ्याच्या ठिकाणांहून मिळणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या केवळ एव्हरेस्ट फ्लीट्स, मूव्ह फ्लीट अथवा कॅर्रम फ्लीट यांसारख्या बलाढ्य फ्लीट ऑपरेटरच्या वाहनांना प्राधान्याने दिल्या जातात, तर स्वतंत्र चालकांना नगण्य फेऱ्यांवर समाधान मानावे लागते, असा आक्षेप सादरीकरणात नोंदवण्यात आला. तसेच किरकोळ त्रुटींसाठी स्वतंत्र चालकांचे आयडी अचानक बंद किंवा निलंबित केले जातात, तर मोठ्या ऑपरेटरना वेगळे निकष लावले जातात, ही विषमता मोडून काढत सर्व चालकांसाठी समान नियमावली आणि निष्पक्ष कार्यपद्धती लागू करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या नव्या तंत्रज्ञान प्रणालीमुळे भाडे वाटप, जिओ-फेन्सिंग, थेट लोकेशन ट्रॅकिंग आणि दरवाढीच्या (सर्ज प्रायसिंग) अल्गोरिदमचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय चालकांचे कामाचे तास, विमा संरक्षण, पीएफ आणि ईएसआय यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या लाभांवरही नियंत्रण ठेवले जाईल. केवळ खासगी कंपन्यांचे नियमन न करता भूमिपुत्र चालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि प्रवाशांना दर्जेदार, सुरक्षित व परवडणारी वाहतूक सेवा पुरवणे हाच या सुधारित धोरणाचा मूळ उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
