फेअरफॅक्सशी संबंधित कंपनी ठरणार रणनीतिक खरेदीदार;बँकेच्या व्यवस्थापनात बदल होण्याचा मार्ग मोकळा
दिल्ली: बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांना गती देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या रणनीतिक विक्रीला मंजुरी दिली आहे.
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सेदारी 52 हजार 878 कोटी रुपयांना विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कॅनडातील फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जशी संबंधित कंपनीला या व्यवहारासाठी रणनीतिक खरेदीदार म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. या व्यवहारामुळे बँकेच्या मालकी, व्यवस्थापन आणि नियंत्रणात बदलाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, सुधारणांचा वेग कायम राहील, असे म्हटले आहे. या व्यवहारामुळे बँकेची कार्यक्षमता वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.प्रस्तावित व्यवहारानुसार, केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपली 30.48 टक्के हिस्सेदारी, तर भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) 30.24 टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. अशा प्रकारे एकूण 60.72 टक्के हिस्सेदारीची विक्री केली जाणार आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे बँकेची 15 टक्के, तर एलआयसीकडे 19 टक्के हिस्सेदारी शिल्लक राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे दोघांची एकत्रित हिस्सेदारी 34 टक्के असेल. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियामक मंजुरी आणि इतर अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा
आयडीबीआय बँकेच्या आर्थिक स्थितीत गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसून येते. सप्टेंबर 2018 मध्ये बँकेचे एकूण अनुत्पादित कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 31.78 टक्के होते. मार्च 2026 मध्ये ते घटून 2.32 टक्क्यांवर आले. त्याच कालावधीत निव्वळ अनुत्पादित कर्जाचे (नेट एनपीए) प्रमाण 17.30 टक्क्यांवरून 0.15 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये बँकेने 9513 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदविला. तसेच, बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण मार्च 2018 मधील 6.22 टक्क्यांवरून मार्च 2026 मध्ये 26.65 टक्क्यांपर्यंत वाढले. या आकडेवारीच्या आधारे सरकारचे म्हणणे आहे की, बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत केल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील भांडवल आणि व्यवस्थापन कौशल्याच्या मदतीने तिच्या विकासाचा पुढील टप्पा गाठता येईल.
ग्राहक सेवा आणि तंत्रज्ञानावर भर
रणनीतिक गुंतवणुकीमुळे बँकेची स्पर्धात्मक क्षमता, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि दैनंदिन कामकाजातील कार्यक्षमता सुधारण्याची अपेक्षा आहे. मालकीत बदल झाला, तरी आयडीबीआय बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीतच कार्यरत राहणार आहे.पात्र बँक ठेवींवर ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) नियमानुसार, प्रत्येक ठेवीदाराला प्रत्येक बँकेत कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण लागू राहते. बँक जनधन योजना, विमा योजना, अटल पेन्शन योजना आणि लघुउद्योजकांना कर्जपुरवठा यांसारख्या सेवांमध्येही आपली भूमिका कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
फोन बँकिंगवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सेदारी विक्रीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावरही टीका केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारच्या काळात कथित ‘फोन बँकिंग’ आणि ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’मुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये सीतारामन यांनी अखिलेश यादव यांच्या पक्षाने 2004 पासून यूपीए सरकारला पाठिंबा दिल्याचा उल्लेख केला. त्या काळात बँकिंग क्षेत्रासमोर गंभीर समस्या असताना संबंधित पक्षांनी त्यावर प्रश्न का उपस्थित केले नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला.
आयडीबीआय बँकेचा संदर्भ देताना, यूपीए सरकारच्या काळात काही कर्जदारांना दिलेल्या कर्जांची मूळ रक्कम आणि व्याज वसूल करण्यात आजही अडचणी येत असल्याचा आरोप अर्थमंत्र्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने पारदर्शक धोरणे आणि भांडवली गुंतवणुकीच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवस्थेला बळकटी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला.
व्यवहाराच्या परिणामांकडे लक्ष
आयडीबीआय बँकेची रणनीतिक विक्री हा आर्थिक सुधारणांबरोबरच राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर तिच्या विकासासाठी खासगी गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा वापर करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.मात्र, या व्यवहाराचे दीर्घकालीन यश बँकेची आर्थिक स्थिरता, ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा, कर्जपुरवठ्याची कार्यक्षमता आणि ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण या निकषांवर ठरणार आहे. त्यामुळे व्यवहाराची अंतिम पूर्तता आणि त्यानंतर बँकेच्या कामकाजात होणारे बदल याकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
