दापोली : दापोली तालुक्यातील भिवबंदर–आघारी अणुऊर्जा प्रकल्प, चिखलगाव (पश्चिम) बॉक्साईट खाण प्रकल्प आणि प्रस्तावित नवनगरविकास प्रकल्प हे तिन्ही प्रकल्प स्थानिकांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे असल्याचा आरोप करत ते तात्काळ रद्द करण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून डिसेंबर २०२६ च्या हिवाळी अधिवेशनात यावर ठोस निर्णय घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे. निसर्गसंपन्न दापोलीच्या भूमीवर विकासाच्या नावाखाली लादल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पांमुळे संपूर्ण तालुक्यात तीव्र असंतोष पसरला असून, स्थानिक नागरिक, शेतकरी, बागायतदार आणि मच्छीमारांच्या भवितव्यासाठी मोठ्या जनआंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
कोकणातील आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या फळबागांसह पारंपरिक शेती, विपुल जलस्रोत, विस्तीर्ण समुद्रकिनारे आणि मत्स्यव्यवसाय हे येथील जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे शेतीयोग्य जमिनीचा वापर बदलणे, उत्खनन, वाहतूक आणि धूळ नियंत्रणाचे प्रश्न निर्माण होऊन निसर्गाचा समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेषतः बॉक्साईट खाणकाम आणि औद्योगिक प्रक्रियांमुळे जलस्रोतांवर ताण येण्यासोबतच मातीची गुणवत्ता ढासळण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे, सागरी परिसंस्थेला बाधा पोहोचल्यास मासळीचे अधिवास नष्ट होऊन पारंपरिक मच्छीमार बांधवांची उपजीविका संकटात सापडेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता आणि स्वतंत्र शास्त्रीय मूल्यमापन अहवाल सार्वजनिक न करता विकासाची कोणतीही प्रक्रिया पुढे रेटू नये, असा ठाम पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.
प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित न राहता लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या श्वसनाच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम करू शकते. दमा, खोकला आणि श्वसनमार्गाचे विकार बळावण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा बळी देऊन होणारा विकास कदापि खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. विकास हवा असला तरी तो स्थानिकांच्या अस्तित्वाच्या आणि आरोग्याच्या किमतीवर नसावा, असा सूर या वेळी उमटला. विधानमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापती यांनी या संवेदनशील विषयाची दखल घेऊन हे तिन्ही प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बाळा खेडेकर, राज्य सल्लागार अनिल येसोंडे, ॲड. संदेश मोरे, रामचंद्र कदम, अरविंद महाडीक, दीक्षा माने, विलास कलमकर, रमेश चव्हाण, वहिद कडवेकर, सादिकभाई काझी, मिलिंद जाधव, वर्षा म्हसकर, विजय जाधव, अनिल सदरे, सचिन खेडेकर, फारूक मणियार, वारीस तांबे, अनिल खोत, सीमा शिंदे, चंदा जाधव, रूपेश खेडेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, ग्रामस्थ, बागायतदार आणि पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते. लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांचे आणि दापोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी जनतेने एकजूट व्हावे, असे आवाहन शेवटी करण्यात आले.
