रत्नागिरी: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी बसणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आता रत्नागिरी जिल्हा परिषद ठामपणे उभी राहिली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणताही विद्यार्थी गुणवत्तेच्या संधीपासून वंचित राहू नये म्हणून इयत्ता तिसरी आणि सहावीच्या तब्बल ८ हजार ८९० विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क स्वतः जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग भरणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी एकूण २१ लाख १० हजार ६५० रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
राज्यभरातील आणि विशेषतः जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश संपादन करून गुणवत्ता यादीत झळकावे, या उद्देशाने सरकारने आणि शिक्षण विभागाने हा पुढाकार घेतला आहे. बऱ्याचदा आर्थिक टंचाईमुळे ग्रामीण भागातील पालकांना परीक्षा शुल्क भरणे कठीण जाते; मात्र आता जिल्हा परिषदेने ही जबाबदारी स्वीकारल्याने विद्यार्थ्यांना शुल्काची कोणतीही अडचण भासणार नाही. या निर्णयाचा लाभ सर्वसाधारण, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) तसेच अनुसूचित जमाती (एसटी) यांसह सर्वच सामाजिक प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना समान पद्धतीने मिळणार आहे.
नियोजित निधीनुसार, इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी १२ लाख ४५ हजार ४२५ रुपये खर्च केले जाणार असून इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ८ लाख ६५ हजार २२५ रुपयांचा भार शिक्षण विभाग उचलणार आहे. या दोन्ही इयत्ता मिळून एकूण २१ लाख १० हजार ६५० रुपयांची भक्कम तरतूद करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आणि बौद्धिक क्षमतेचा पाया मानली जाते. अशा स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे आणि पालकांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या एकाच सामाजिक बांधिलकीतून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने हे पाऊल उचलले असून, या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून जोरदार स्वागत होत आहे.
