रत्नागिरी: बालकांचे आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध आरोग्य योजना आणि व्यापक मोहिमा राबविल्या जात असल्या तरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुपोषणाची समस्या अद्यापही गंभीर असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या विशेष अभियानातील ताज्या आकडेवारीनुसार तब्बल ३९० बालके अति तीव्र कुपोषित (एसएएम), तर २ हजार ९५२ बालके मध्यम तीव्र कुपोषित (एमएएम) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बालकांच्या आरोग्याशी निगडित ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक असून, प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरत आहेत, असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
कुपोषण ही केवळ एका आरोग्य विभागापुरती मर्यादित समस्या नसून अपुरा व सकस आहार, कुटुंबाची बिकट आर्थिक परिस्थिती, गरोदर मातांचे आरोग्य, स्तनपानाबाबतचा अभाव, वैयक्तिक स्वच्छता आणि स्थानिक आरोग्यसेवांची कमतरता अशा अनेक घटकांशी तिचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण घटवण्यासाठी निव्वळ तपासण्या आणि कागदोपत्री आकडेवारी संकलित करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष औषधोपचार, सकस पोषण आहार आणि दैनंदिन देखरेखीवर भर देणे काळाची गरज बनली आहे. मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील ५ हजार १८५ बालकांचे संपूर्ण लसीकरण पूर्ण झाल्याची नोंद असून सहा ते ५९ महिने वयोगटातील २५ हजार ३४ बालकांना लोहयुक्त सिरपचे वाटप करण्यात आले आहे. लसीकरण आणि लोहपुरवठ्याची ही कामगिरी दिलासादायक मानली जात असली, तरी कुपोषित बालकांची वाढती संख्या यंत्रणेचे लक्ष वेधून घेणारी आहे.
सध्या समोर आलेल्या कुपोषित बालकांच्या संख्येमुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. अशा बालकांची नियमित वैद्यकीय तपासणी, त्यांच्या वजन आणि उंचीतील वाढीची सातत्यपूर्ण नोंद, तसेच पालकांना आहाराबाबत योग्य समुपदेशन मिळणे गरजेचे आहे. कोणत्याही मोहिमेचे यश हे केवळ अहवाल, सर्वेक्षण आणि नोंदींवर मोजता येत नाही, तर बालकांच्या प्रकृतीत प्रत्यक्ष किती सुधारणा झाली यावरच त्याचे खरे मूल्यमापन ठरणार आहे. यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि बालविकास विभागामध्ये योग्य समन्वय साधून प्रत्येक बालकासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा राबवणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातील ३९० अति तीव्र कुपोषित बालकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याने तातडीचे उपचार सुरू करणे आणि २,९५२ मध्यम कुपोषित बालकांची प्रकृती अधिक खालावू नये यासाठी ठोस पावले उचलणे अनिवार्य झाले आहे. प्रशासनाने या आकडेवारीकडे केवळ शासकीय नोंद म्हणून न बघता कुपोषणाची मूळ कारणे शोधून त्यावर युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असून ‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या अभियानांतर्गत कुपोषित बालकांना नियमित लोहयुक्त सिरप दिले जात आहे व सर्वदूर जनजागृतीही केली जात असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये यांनी स्पष्ट केले आहे.
