चिपळूण: चिपळूण नगर परिषदेच्या अखत्यारीतील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील नाट्यगृहाची खोली भाडेतत्त्वावर देताना नियमानुसार आवश्यक असणारी अनामत रक्कम न स्वीकारताच ताबा दिल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून, नगर परिषदेच्या संशयास्पद कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. संबंधित खोलीचे अधिकृत मूल्यांकन करून निर्धारित होणारी सुमारे ३ लाख १९ हजार ६३३ रुपयांची अनामत रक्कम तातडीने वसूल करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिक इनायत इब्राहिम मुकादम यांनी नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडे एका लेखी अर्जाद्वारे केली आहे. अर्जात दिलेल्या माहितीनुसार, अखिल भारतीय नाट्य परिषद चिपळूण शाखेला कार्यालयीन वापरासाठी नाट्यगृहातील ग्रीन रूम क्रमांक ५ उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पालिकेच्या प्रशासकीय ठराव क्रमांक ९४ अन्वये मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर बांधकाम विभागामार्फत मूल्यांकन प्रक्रिया पार पाडून ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार दरमहा २ हजार १३१ रुपये नाममात्र भाड्याने पुढील ११ महिन्यांसाठी संबंधित खोलीचा ताबा संस्थेकडे सुपूर्द करण्यात आला. मात्र, या करारात केवळ मासिक भाड्याचा अंतर्भाव करून आवश्यक अनामत रक्कम स्वीकारण्यास बगल दिल्याने नगर परिषदेच्या आर्थिक हिताला मोठा सुरुंग लावल्याचा थेट आरोप मुकादम यांनी केला आहे.
नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या अधिकृत मूल्यांकनानुसार या खोलीचे एकूण मूल्य ६ लाख ३९ हजार २६७ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. शासकीय नियमावलीनुसार मूल्यांकनाच्या ५० टक्के रक्कम अनामत म्हणून घेणे बंधनकारक असल्याने पालिकेच्या तिजोरीत ३ लाख १९ हजार ६३३ रुपये जमा होणे आवश्यक होते; परंतु संबंधित संस्थेला पाठीशी घालत ही अनामत रक्कम वसूल न करताच व्यवहार पूर्ण करण्यात आल्याचे तक्रारदाराने निदर्शनास आणून दिले आहे. या बेकायदेशीर प्रक्रियेविरोधात महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ३०८ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अपील दाखल करण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. असे असतानाच २४ मार्च २०२६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ४३ अन्वये पुन्हा पुढील ११ महिन्यांसाठी कराराला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडील प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये आणि पालिकेच्या नुकसानीस जबाबदार ठरणाऱ्या या प्रकरणात ३ लाख १९ हजार रुपयांची अनामत रक्कम संस्थेकडून तात्काळ वसूल करावी, अन्यथा होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा सज्जड इशाराही अर्जातून देण्यात आला आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर अद्याप पालिका प्रशासन किंवा अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या चिपळूण शाखेकडून अधिकृत खुलासा समोर आलेला नसून, नगर परिषद यावर काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
