दिल्ली: भारताच्या उपग्रह संचार क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारतात या क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांचे स्वागत असून, अखेरीस ग्राहकच कोणती सेवा निवडायची, हे ठरवतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या क्षेत्रात ग्राहक हाच राजा असून, ग्राहक आपल्या सोयीनुसार किंमत, सेवेचे मूल्य आणि गुणवत्तेच्या आधारे कंपनीची निवड करतील.सध्या भारतात जिओ, वनवेब आणि स्टारलिंक या तीन कंपन्यांकडे उपग्रह संचार सेवा (सॅटकॉम) पुरविण्याचा परवाना आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने परवाना देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीने या परवान्यासाठी सर्वांत शेवटी अर्ज केला होता आणि तिलाच सर्वांत शेवटी परवाना मिळाला.
सरकारने स्पष्ट केले की, तिन्ही परवानाधारक कंपन्यांना आपली क्षमता सिद्ध करण्यासोबतच निर्धारित सुरक्षा मानकांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले होते. यामध्ये वनवेबने सर्वप्रथम आवश्यक अनुपालन कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जिओने आणि सर्वांत शेवटी स्टारलिंकने ही प्रक्रिया पूर्ण केली.
दरम्यान, देशात उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू होण्यासाठी अद्याप दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांची पूर्तता होणे बाकी आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकारला स्पेक्ट्रमचे वाटप कशा पद्धतीने आणि किती किमतीत करायचे, हे निश्चित करावे लागणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तिन्ही कंपन्यांना सुरक्षेशी संबंधित सर्व आवश्यक अटींची पूर्ण पूर्तता करावी लागेल.
या दोन्ही अटी पूर्ण झाल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणावर उपग्रह इंटरनेट सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे भारताच्या संपूर्ण उपग्रह संचार क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
