मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत सापडलेल्या लोकप्रिय ओल्ड मॉन्क ब्रँडच्या विक्रीबाबत आता महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. उत्पादनाच्या लेबलवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर संबंधित कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली असून, सुधारित लेबलसह पुन्हा भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडे (FSSAI) जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवरील निर्बंध दूर होण्याच्या प्रक्रियेला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली येथे ओल्ड मॉन्कचे उत्पादन केले जाते. या उत्पादनाची FSSAI अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर बाटलीवरील माहितीबाबत काही त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानंतर मे-जून महिन्यापासून महाराष्ट्रातील या ब्रँडच्या विक्रीवर परिणाम झाला. उत्पादनाच्या निर्मिती प्रक्रियेपेक्षा त्याच्या स्वरूपाचे आणि घटकांचे लेबलवर केलेले वर्णन हा या वादाचा मुख्य मुद्दा ठरला.
FSSAI ने घेतलेल्या आक्षेपानुसार, ओल्ड मॉन्कच्या निर्मितीसाठी न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये बाहेरून रमचा स्वाद मिसळला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, उत्पादनाच्या बाटलीवरील लेबलवर याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे होते. केवळ रमचा स्वाद वापरल्यामुळे संबंधित मद्याला रम म्हणून संबोधता येत नाही, तर त्यासाठी निर्धारित निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याची भूमिका FSSAI ने मांडली. याशिवाय बाटलीवर छापण्यात आलेल्या ‘7 Years Old Blended’ या उल्लेखावरही आक्षेप घेण्यात आला होता.
या कारवाईनंतर कंपनीने आपल्या उत्पादनाची निर्मिती लागू नियमांच्या चौकटीतच होत असल्याची भूमिका घेत ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता न्यायालयीन लढाई पुढे न नेण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. त्याऐवजी लेबलमध्ये आवश्यक बदल करून नव्याने FSSAI कडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आली आहे.
कंपनीच्या या निर्णयामुळे ओल्ड मॉन्कची महाराष्ट्रातील विक्री तातडीने सुरू होणार असल्याचे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. सुधारित लेबल सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी आणि नियामक प्राधिकरणाची मंजुरी ही पुढील प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्रक्रियेला किती वेळ लागतो आणि FSSAI कडून कोणता निर्णय घेतला जातो, यावरच राज्यातील या ब्रँडच्या विक्रीचे भवितव्य अवलंबून असेल. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाच्या निकालाची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्राहकांचे लक्ष आता कंपनीच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
