रत्नागिरी : कोकणातील दळणवळण आणि हवाई कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासाला आता मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे. विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १० कोटी ६७ लाख रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करून तो महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे वर्ग केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकास प्रक्रियेला वेग येणार असून रत्नागिरीकरांचे नियमित विमानसेवेचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दिशेने आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी शासनाने एकूण १३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या निधीतून रत्नागिरीसह शिर्डी, नांदेड, लातूर तसेच प्रादेशिक हवाई संपर्क योजना अर्थात ‘आरसीएस’ अंतर्गत येणाऱ्या विमानतळांच्या विविध कामांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने निधीची मागणी नोंदवली होती. त्यानुसार शासनाने पहिल्या टप्प्यात एकूण ८५ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी कंपनीकडे वर्ग केला असून, त्यात रत्नागिरी विमानतळाच्या वाट्याला १० कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मंजूर करण्यात आलेल्या या निधीचा विनियोग केवळ निश्चित केलेल्या पायाभूत विकासकामांसाठीच करण्याचे बंधन शासनाने घातले असून अन्य कारणांसाठी निधी वळवण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच हा संपूर्ण निधी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी खर्च करण्याचे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला देण्यात आले आहेत. निधीच्या वापरात पूर्ण पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी ‘बीम्स’ प्रणालीद्वारे व्यवहार करण्याची अट घालण्यात आली असून, सामान्य प्रशासन विभागातील सहसचिव किंवा उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची यावर नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रत्नागिरी विमानतळाचा विस्तार हा केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून तो जिल्ह्याच्या पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय, आंबा निर्यात, उद्योग आणि एकंदर आर्थिक प्रगतीला मोठी उभारी देणारा ठरणार असल्याने आता प्रत्यक्ष कामांना कधी सुरुवात होते याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
