दिल्ली: सायबर गुन्हेगारीची वाढती तीव्रता आणि डीपफेक सामग्रीमुळे निर्माण होणारे धोके लक्षात घेता, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना आपली कार्यशैली आणि दृष्टिकोन बदलण्याचा सल्ला दिला आहे.
त्या म्हणाल्या की, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलिसांनी गुन्हेगारांपेक्षा नेहमी एक पाऊल पुढे राहिले पाहिजे.
राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती भवनात भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांच्या ७८ व्या तुकडीला (२०२५ ची तुकडी) संबोधित करताना हे विधान केले. त्या म्हणाल्या की, सायबर गुन्हेगारीची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे आणि ते अधिक गंभीर होत आहेत. पोलिसांनी समाजात सायबर गुन्हेगारीच्या गंभीरतेबद्दल व्यापक स्तरावर जनजागृती केली पाहिजे.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी अपप्रचार करणे ही एक गंभीर समस्या म्हणून समोर येत आहे. विशेषतः तरुण पिढी सुनियोजित अपप्रचाराने प्रभावित होऊ शकते. अशा कारवाया स्थानिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर होऊ शकतात. त्यांनी सांगितले की, सतर्क आणि कार्यक्षम पोलीस यंत्रणा अशा परिस्थितीला गंभीर होण्यापासून रोखू शकते.
त्यांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांसाठी पोलीस अधिकारी आणि हवालदार हे शासन आणि प्रशासनाचे प्रतीक आहेत. जेव्हा पोलीस यंत्रणा व्यवस्थित काम करते, तेव्हा लोकांना शासन अधिक चांगले वाटते. जेव्हा पोलीस अधिकारी लोकांच्या तक्रारी संवेदनशीलतेने आणि लक्षपूर्वक ऐकतात, तेव्हा विश्वास आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.
राष्ट्रपतींनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना सांगितले की, त्यांनी समाजातील असुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या समस्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा लोकांना अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे मर्यादित असते. त्यामुळे, त्यांच्या भीतीचे निरसन करणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे ही पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असली पाहिजे.
त्यांनी नमूद केले की, काही पोलीस कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा तंत्रज्ञान वापरण्यात अधिक निपुण असू शकतात. त्यामुळे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पथकातील कनिष्ठ सदस्यांकडून शिकण्यास संकोच करू नये. त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत सार्वजनिक सहभाग आणि सांघिक भावनेला प्रोत्साहन देण्याचा आणि आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला.
राष्ट्रपती म्हणाले की, जरी पोलीस अधिकाऱ्यांना कायदा आणि नियमांनुसार व्यापक अधिकार असले तरी, जनतेमधील त्यांचा खरा आदर त्यांच्या कार्यनीती आणि मूल्यांवर अवलंबून असतो. अधिकाऱ्यांमध्ये नागरिकांची सेवा करण्याची बांधिलकी असली पाहिजे, श्रेष्ठत्वाची भावना नसावी.
