रत्नागिरी: कोकणातील किनारपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी आणि सागरी वाहतुकीला नवी दिशा देण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवरील बंदरे, प्रवासी जेट्टी आणि त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे सक्षम करण्यासाठी तब्बल १७० कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे कोकणातील एकूण १०४ पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता प्रत्यक्ष गती मिळणार असून, यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध बंदरे आणि पोहोच रस्त्यांच्या कामांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. या विकासकामांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सागरी दळणवळणाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची दाट अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शासनाकडून हा संपूर्ण निधी दोन स्वतंत्र महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यानुसार ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहाय्यक अनुदान, तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी सुविधा’ या पहिल्या योजनेअंतर्गत ७५ वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी १२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला बंदरांपर्यंत पोहोचणारे रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि बॅकवॉटर विकासाशी संबंधित २९ महत्त्वाच्या कामांसाठी ४४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मार्च २०२६ अखेर या योजनांतील कामांसाठी निधीचे वाटप झाल्यानंतर आता २०२६-२७ या नव्या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने नव्याने भरीव तरतूद करून कामांना वेग दिला आहे.
या निधीतून रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि सागरी भागातील संपर्कयंत्रणा अधिक भक्कम केली जाणार आहे. ४४ कोटींच्या विकास आराखड्यात जिल्ह्यातील देऊड, टेंभे, जांभारी, गोळेवाडी-भातगाव तसेच दापोली आणि राजापूर परिसरातील बंदरांना जोडणाऱ्या मार्गांचा थेट समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत काही ठिकाणी रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि काँक्रीटीकरण केले जाईल, तर काही ठिकाणी थेट जेट्टीपर्यंत जोडरस्ते नव्याने तयार करण्यात येणार आहेत. याशिवाय सागरी पायाभूत सुविधांच्या यादीत रत्नागिरीतील राजीवाडा बंधाऱ्यासह विविध कामांचा समावेश असून, चिपळूण तालुक्यातील मजरेकाशी येथे ४१ लाखांची रिटेनिंग वॉल उभारण्यात येणार आहे. तसेच दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथे सागरी संरक्षणासाठी तब्बल ५६.८७ कोटी रुपये खर्चून ग्रॉइन प्रकारचा बंधारा बांधण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्वांगीण विकासामुळे जिल्ह्यातील प्रवाशांची सोय वाढण्यासोबतच जलवाहतुकीला नवी ऊर्जा मिळणार आहे.
