रत्नागिरी : सागरी मत्स्यव्यवसायातील सद्यस्थितीचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना २०२५’ ही व्यापक डिजिटल मोहीम हाती घेतली असून, देशातील १३ किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ५ हजार गावांतील १२ लाख मच्छीमार कुटुंबांची सामाजिक व आर्थिक माहिती संकलित केली जात आहे. कोकणातील प्रमुख मत्स्य केंद्र असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात २०२४-२५ मध्ये सागरी मत्स्योत्पादन ७१ हजार ३०३ मेट्रिक टन इतके झाले असून, २०२३-२४ मधील ६७ हजार ९०७ मेट्रिक टनांच्या तुलनेत त्यात ३ हजार ३९६ मेट्रिक टनांची वाढ नोंदवली गेली आहे. कागदावर उत्पादन वाढलेले दिसत असले, तरी हवामानातील प्रतिकूल बदल, समुद्रातील वाढती उष्णता, माशांच्या साठ्यातील घट, वारंवार येणारी वादळे आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे झालेला प्रचंड खर्च यांमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. चालू हंगामातील घटलेल्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने अधिकृतपणे ‘मत्स्य दुष्काळ’ जाहीर करून तातडीने विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, अशी आग्रही मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
जिल्ह्यात यापूर्वीच्या वर्षांत मासेमारी नौकांची संख्या आणि उत्पादनात मोठी घसरण झाली होती. २०२१-२२ मध्ये २ हजार ९३६ मासेमारी नौका कार्यरत होत्या, ज्या २०२२-२३ मध्ये थेट २ हजार ५२० वर आल्या. याच काळात माशांचे उत्पादन १ लाख १२ हजार २८ मेट्रिक टनावरून थेट ६२ हजार ७९७ मेट्रिक टनापर्यंत खाली घसरले होते. अशा चढ-उतार आणि वाढत्या महागाईमुळे जिल्ह्यातील लाखो कुटुंबांचे अर्थकारण आणि जीवनस्तर धोक्यात आला आहे. दुसरीकडे, गोड्या व निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यशेतीचे एक आशादायी चित्र समोर येत असून, जिल्ह्यात नोंदणीकृत ५० निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्पांमधून ३२७ मेट्रिक टन, तर ४९ पाटबंधारे व जलसंधारण तलावांमधून ६४०.७ मेट्रिक टन गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन झाले आहे. केंद्राच्या या डिजिटल गणनेमुळे मच्छीमारांच्या प्रत्यक्ष समस्या, विमा, कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ याविषयीचे अचूक वास्तव समोर येऊन भविष्यात ठोस धोरण आखण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
