चिपळूण (विशेष प्रतिनिधी): चिपळूण तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत झालेल्या तब्बल ३३ लाखांच्या कथित अपहारप्रकरणी विभागीय कोकण आयुक्तांनी महिनाभरापूर्वीच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही प्रशासनाकडून कारवाईत चालढकल सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने संतप्त झालेल्या चिवेली ग्रामस्थांनी थेट चिपळूण पंचायत समितीच्या पाणी पुरवठा विभागावर धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. अखेर ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर येत्या दहा दिवसांत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई पूर्ण करण्याचे आश्वासन उपअभियंत्यांनी दिले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी चिवेलीतील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील अनियमिततेबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर झालेल्या दोन स्वतंत्र चौकशांमधून कोणतीही प्रत्यक्ष कामे न करताच संबंधित ठेकेदाराला सुमारे ३३ लाख रुपयांची खिरापत वाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. या गंभीर प्रकरणाची जिल्हा परिषद तसेच कोकण भवन स्तरावर वेळोवेळी सविस्तर सुनावणी पार पडली. अखेर विभागीय कोकण आयुक्तांनी या पाणी योजनेत ३३ लाखांचा संशयित अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधितांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ही अपहाराची रक्कम संबंधित दोषींकडून वसूल करण्याच्या सक्त सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र महिनाभराचा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही दोषींवर कारवाई न झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थ सिद्धेश शिर्के, निलेश सुर्वे, मोहन गुजर आणि अशोक मोहिते यांनी पंचायत समितीचे पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता दिगंबर पाटील यांची भेट घेऊन आयुक्तांच्या आदेशाची आठवण करून दिली. या कोट्यवधींच्या योजनेतील अपहारास जबाबदार असणारे तत्कालीन अधिकारी, ठेकेदार, पाणी पुरवठा समिती आणि खर्चास मंजुरी देणाऱ्या संबंधित समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून अपहाराची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी, असा ठाम पवित्रा ग्रामस्थांनी घेतला. यावर स्पष्टीकरण देताना उपअभियंता पाटील यांनी सांगितले की, दोषींवर कारवाईची प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. जिल्हा परिषदेने या संपूर्ण प्रकरणाचा १७० पानांचा विस्तृत अहवाल तयार केला असून या अहवालाचे बारकाईने अवलोकन करून आणि वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील दहा दिवसांत संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. या आश्वासनानंतर ग्रामस्थांनी तूर्तास माघार घेतली असली तरी दिलेल्या मुदतीत कारवाई न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
