महाविद्यालयांचा प्रलंबित निधी तात्काळ देण्याची आ.शेखर निकम यांची मागणी
चिपळूण : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होऊन सत्र वेगाने पुढे जात असताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल करण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टल पूर्ण क्षमतेने अविलंब कार्यान्वित करावे, अशी जोरदार मागणी चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासोबतच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील प्रलंबित राहिलेला कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती निधी राज्यातील संबंधित महाविद्यालयांना त्वरित वर्ग करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा आग्रही मुद्दाही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात, ज्यामुळे ग्रामीण आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळतो. सध्या शासनाकडून जुन्या महाडीबीटी १.० प्रणालीऐवजी अद्ययावत महाडीबीटी २.० पोर्टल सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू आहे; मात्र नव्या शैक्षणिक वर्षात हे पोर्टल वेळेत सुरू न झाल्याने विद्यार्थी अर्जांपासून वंचित राहिले आहेत. हे पोर्टल तत्काळ कार्यान्वित झाल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज भरणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि महाविद्यालयांना त्या अर्जांची पडताळणी करून पुढील प्रशासकीय मंजुरी देणे सुलभ होणार आहे.
दुसऱ्या बाजूला, गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील शिष्यवृत्तीचा हक्काचा निधी अनेक महाविद्यालयांना शासनाकडून अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. हा निधी अडकल्याने शिक्षण संस्थांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि नियोजनावर विपरीत परिणाम होत असून त्याचा फटका शैक्षणिक प्रक्रियेला बसत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील बहुतांश मुलांचे उच्च शिक्षण हे संपूर्णपणे शासकीय शिष्यवृत्तीवरच अवलंबून असल्याने या प्रक्रियेत होणारा किंचितही विलंब विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान करू शकतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिरता जपण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी २.० प्रणाली तातडीने सुरू करावी व प्रलंबित निधी विनाविलंब वर्ग करावा, या विद्यार्थीहिताच्या संवेदनशील विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आमदार शेखर निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
