वंदे मातरम याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

दिल्ली : राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, ‘वंदे मातरम’चे सर्व कडवे न गाणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होऊ नये. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

या सुधारणेनुसार, ‘वंदे मातरम’ गाण्यास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे किंवा ते गायले जात असताना सभेमध्ये व्यत्यय आणणे हा शिक्षापात्र गुन्हा असून, त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ही याचिका कर्नाटकी गायक टी. एम. कृष्णा यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) कायद्याच्या कलम ३ ला आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकेत काही शासकीय, औपचारिक आणि सांस्कृतिक प्रसंगी ‘वंदे मातरम’चे संपूर्ण सहा कडव्यांचे गायन अनिवार्य करणाऱ्या गृह मंत्रालयाच्या निर्देशालाही आव्हान देण्यात आले आहे. या सुधारणेनुसार, राष्ट्रगीत गाण्यास हेतुपुरस्सर प्रतिबंध करणे, किंवा असे गायन करणाऱ्या सभेमध्ये व्यत्यय आणणे, हा एक शिक्षापात्र गुन्हा असून त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याचिकेत म्हटले आहे की, गृह मंत्रालयाचा निर्देश केवळ शिष्टाचाराचे नियमन करण्यापलीकडे जातो आणि ही सुधारणा नागरिकांना शेवटची चार कडवी गाण्यात सामील होण्यास भाग पाडते.