मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर पावसाअभावी परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘निकष-१’ अर्थात ‘ट्रिगर-१’च्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील मोठ्या भूभागाला दुष्काळी परिस्थितीत मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सुरुवातीच्या पावसानंतर दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्यामुळे शेतातील उभ्या पिकांवर मोठा परिणाम झाला. सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि इतर खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेक भागांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी, पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि मदतीच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळ निश्चित करताना केवळ पर्जन्यमानाचा विचार केला जात नाही. पावसातील खंड, पेरणीची स्थिती, वनस्पती निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता, भूजलस्थिती तसेच प्रत्यक्ष पीक नुकसानीसारख्या विविध बाबींचे मूल्यांकन केले जाते. महाराष्ट्रातील दुष्काळ मूल्यांकनाची प्रक्रिया ठरावीक निकष आणि टप्प्यांनुसार केली जाते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला असून, केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या निधीतून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती तातडीची मदत देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि चाऱ्याची उपलब्धता यावर प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चापडगाव आणि परिसरातही पावसाअभावी शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून तातडीने पंचनामे करून शासनाने भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रत्यक्ष मदत, पीक नुकसानभरपाई, पाणीपुरवठा, चारा आणि इतर सवलतींबाबतच्या पुढील शासन निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
