कुंभमेळ्यासाठी गरजेपुरतीच वृक्षतोड करा; पर्यावरण आणि विकासाचा समतोल साधा : नरेंद्र महाराज

साधुग्रामची जागा कायमस्वरूपी आरक्षित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याची दिली ग्वाही

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधुग्रामच्या उभारणीसाठी आवश्यक तेवढीच वृक्षतोड करावी आणि तोडलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रोपण करून त्यांचे संगोपन करावे.

पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका नरेंद्र महाराज यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. तसेच साधुग्रामसाठी जागा कायमस्वरूपी आरक्षित करावी आणि कुंभमेळ्यासाठी जमीन घेताना शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

कुंभमेळा हा केवळ महाराष्ट्र शासनाचा कार्यक्रम नसून देशाची संस्कृती, अध्यात्म आणि सामाजिक एकतेशी जोडलेला महत्त्वपूर्ण सोहळा आहे. साधू-संतांनी ज्या ठिकाणी आध्यात्मिक अनुष्ठाने केली आहेत, ती जागा सोडून अन्यत्र जाणे शक्य नाही. त्यामुळे साधुग्रामच्या जागेबाबत शासनासमोर असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन समाजानेही सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन नरेंद्र महाराज यांनी केले.विकासकामांसाठी काही वृक्ष तोडावे लागल्यास गरजेपुरतीच वृक्षतोड करावी. तोडलेल्या प्रत्येक वृक्षाच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी वृक्षारोपण करून त्यांचे योग्य संगोपन करणे आवश्यक आहे. शासनाकडून पुनर्रोपणाची प्रक्रिया सुरू असून, मठालाही रोपे मिळाली आहेत. ही रोपे रामशेज आश्रम परिसरात लावण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

साधू-संत सरकारला अडचणीत आणणार नाहीत

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारताना पाणी, निवास आणि इतर आवश्यक सुविधांचे नियोजन करावे लागणार आहे. मात्र साधू-संतांनी शासनाकडे अवास्तव मागण्या करू नयेत. उपलब्ध सुविधांमध्येही साधू-संत राहू शकतात. सरकारला अडचणीत आणण्याची आमची भूमिका नाही, असे नरेंद्र महाराज यांनी स्पष्ट केले.कुंभमेळ्याला अद्याप सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी असल्याने पावसाळ्यानंतर पाण्याची उपलब्धता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या पाणीप्रश्नाचे अनावश्यक भांडवल करू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.नंदिनी आणि गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी साधू-संतांनी पुढाकार घेतला आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या काळात गोदावरी नदी प्रदूषित होणार नाही, यासाठी शासनाने विशेष लक्ष द्यावे. प्रदूषणामुळे पर्यावरणाची हानी होते. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीत नदीस्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे नरेंद्र महाराज म्हणाले.

साधुग्रामची जागा कायमस्वरूपी आरक्षित करा

दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरत असताना साधुग्रामच्या जागेचा प्रश्न निर्माण होतो. नाशिकचा कुंभमेळा अन्य जिल्ह्यात भरविणे शक्य नसल्याने साधू-संतांसाठी साधुग्रामची जागा कायमस्वरूपी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. यामुळे भविष्यातील कुंभमेळ्यांच्या वेळी जागेचा प्रश्न उद्भवणार नाही, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.कुंभमेळ्यासाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला वेळेत मिळावा, ही शासनाची जबाबदारी आहे. शेतकरी भारतीय संस्कृतीशी जोडलेला असून कुंभमेळ्याला अडथळा निर्माण करण्याची त्यांची भूमिका नाही. मात्र, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास साधू-संत मध्यस्थी करतील, असे नरेंद्र महाराज यांनी सांगितले.

तरुणांच्या न्याय्य आंदोलनांना पाठिंबा

तरुण ही देशाची मोठी ऊर्जा आणि ताकद आहे. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना साधू-संतांचा पाठिंबा आहे. पेपरफुटीसारख्या घटनांमुळे तरुणांच्या भविष्यावर परिणाम होत असल्याने शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे. मात्र, आंदोलनांमध्ये विघातक शक्तींना प्रवेश मिळणार नाही, याची काळजी तरुणांनी घ्यावी. आंदोलन करताना देशहित आणि राष्ट्रभावना लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात वाढणाऱ्या व्यसनांच्या दुकानांबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तरुण पिढी व्यसनाधीन होऊ नये आणि तिची ऊर्जा देशाच्या विकासासाठी वापरली जावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी साधू-संत पुढाकार घेणार

दुष्काळजन्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बियाणे, जनावरांना चारा आणि गरजूंना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी साधू-संत पुढाकार घेतील. शासनाच्या मदतीवर अवलंबून न राहता भक्तांच्या माध्यमातून विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविले जात आहेत. कोरोना काळातही शासनाला कोट्यवधी रुपयांची मदत करण्यात आली असून, २६ रुग्णवाहिका देण्यात आल्या आहेत. समाजासाठी ४२ उपक्रम सुरू असल्याची माहिती नरेंद्र महाराज यांनी दिली.कुंभमेळ्यावर होणारा खर्च भारतीय संस्कृती आणि परंपरांच्या जतनासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्याचवेळी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या मदतीलाही प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.स्थळ, काळ आणि परिस्थितीचे भान ठेवून शासनाने निर्णय घ्यावेत. विकासकामांमुळे पर्यावरणाची काही प्रमाणात हानी झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारीही शासनाने स्वीकारली पाहिजे. कुंभमेळ्याच्या गरजा पूर्ण करताना वृक्षसंवर्धन, नदीस्वच्छता, शेतकऱ्यांचे हित आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे नरेंद्र महाराज यांनी स्पष्ट केले.