रत्नागिरी: राज्यात एका बाजूला ओढवणारी दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि दुसऱ्या बाजूला कोसळणारी अतिवृष्टी या दुहेरी संकटात जनतेची पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवण्यासह शेतीच्या सिंचनासाठी जलसंपदा विभागाची धरणे अत्यंत निर्णायक ठरत आहेत. मात्र, हवामानातील सातत्यपूर्ण बदल, धरणांचे जुने बांधकाम आणि भविष्यातील संभाव्य धोके विचारात घेऊन आता शासनाने जिल्ह्यातील सर्व धरणांचे व्यापक ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांसह एकूण ५० धरणांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर जलसाठा उपलब्ध असून, त्यांच्या संरचनेतील त्रुटींचा शोध घेऊन संभाव्य आपत्ती वेळीच रोखण्यासाठी ही नियमित तपासणी अत्यावश्यक बनली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कमालीची पारदर्शकता आणि तांत्रिक अचूकता राखण्यासाठी धरणांचे हे परीक्षण स्वतंत्र अशा ‘थर्ड पार्टी’ तज्ज्ञ संस्थेकडून करवून घेतले जाणार आहे. ही तज्ज्ञ संस्था धरणांच्या संरचनेची सद्यस्थिती, बांधकामातील दोष, सुरक्षितता, दुरुस्तीची तातडीची गरज आणि अतिवृष्टीच्या काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करणार आहे. नवीन धरण उभारणीसाठी लागणारा अवाढव्य खर्च आणि सध्याच्या प्रकल्पांची स्थिती ताडून पाहून पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल; तसेच या ऑडिटमध्ये कोणतीही गंभीर त्रुटी अथवा दुरुस्तीची आवश्यकता समोर आल्यास त्यावर तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना राबवण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.
