नवी दिल्ली : आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशभरातील १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर कायदेशीर नियम आणि चौकट तयार करण्याच्या स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे मुलांच्या बौद्धिक वाढीवर आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांनंतर आता भारतातही अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील कायदे अधिक कडक होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या डिजिटल विश्वात विविध प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनेक नियमांची तरतूद अस्तित्वात असली, तरी अल्पवयीन मुलांना नवीन खाते उघडण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी, विश्वासार्ह आणि ठोस वय-पडताळणी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा गंभीर दावा एका याचिकेद्वारे न्यायालयात करण्यात आला होता. यावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही सोशल मीडियावर स्वतंत्र अकाऊंट तयार करण्यापासून पूर्णपणे रोखण्यात यावे आणि याबाबत केंद्र सरकारने सर्व संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट व सक्त निर्देश जारी करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलांची परस्पर अकाऊंट्स तयार होऊ नयेत यासाठी कडक व्यवस्था करावी, तसेच एका ठराविक वयानंतर केवळ पालकांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच सोशल मीडिया वापराची परवानगी दिली जावी, अशा शिफारशी न्यायालयाने केल्या आहेत.
जागतिक स्तरावरही या मुद्द्यावर कठोर पावले उचलली जात असून युरोपियन युनियनने १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया, ऑनलाईन गेम्स आणि चॅटबॉट्सच्या वापरावर थेट बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. याच धर्तीवर आता भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीनांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर दखल घेतल्याने, न्यायालयीन निर्देशांनुसार केंद्र सरकार येत्या काळात कोणत्या स्वरूपाचे ठोस धोरण किंवा कायदेशीर पाऊल उचलणार, याकडे देशभरातील पालकांचे आणि शिक्षणतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
